काठमाडौं- ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नेपाल लगानी बोर्ड स्थापना गरेको १० वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा होङ्सी सिमेन्ट मात्रै सम्पन्न भएको छ भने केही जलविद्युत र सिमेन्ट आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। 

बोर्डका अनुसार ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना र माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ह्वासिन सिमेन्ट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अहिलेसम्म अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाहेक ७ अर्ब ५० करोड (करिब ८ खर्ब रूपैयाँ) बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अबको पाँच वर्षमा भने बोर्डले १२ खर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

अनिर्णित कर्णाली, अरुणको उत्साहजनक कार्यान्वयन
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले लाइसेन्स पाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन समेत नभइ अलपत्र परेको छ। तर अर्को भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत विकास निगमले लाइसेन्स पाएको अरुण तेस्रो आयोजनाको भने कार्यसम्पादन लक्ष्यभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। ९ वटा अन्तरार्ष्ट्रिय संस्था मिलेर लगानी गरेका माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छ। 

लगानी बोर्डको सहजीकरणमा कार्यान्वयनमा प्रारम्भ भएको ह्वासिन सिमेन्ट पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको यो आयोजना छिट्टै कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने बोर्डको भनाइ छ। अरुण तेस्रो कार्यान्वयन गरिएको सतलजले नै तल्लो अरुणको लाइसेन्स पाएको छ। 

नयाँ क्षेत्र पहिचान चुनौति
बोर्डले सहजीकरण गरेकामध्ये अहिलेसम्म जलविद्युत र सिमेन्ट आयोजनामा मात्रै ठोस प्रगति भएको छ। त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रको पहिचान र कार्यान्वन भएको छैन। 

बोर्डले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाको सूची तयार गरेको भए पनि विदेशी लगानीकर्ताले त्यसमा खास चासो दिएका छैनन्।

१० वर्षमा तीन सिइओ फेरिए
बोर्ड स्थापनाको १० वर्षमा तीन जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सुरुमा राधेश पन्तलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाए। उनको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले महाप्रसाद अधिकारीलाई सिइओ नियुक्त गरे। 

अधिकारीलाई बीचमै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाइयो र सुशील भट्ट बोर्ड प्रवेश गरे। भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट बोर्डमा आएका हुन्। 

चारवटा नयाँ स्तम्भ तय
बोर्डले अबको पाँच वर्षमा फड्को मार्ने भन्दै चारवटा स्तम्भ तयार गरेको छ। बोर्डले आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत संरचना विकास तथा सुधार र समन्वय तथा सहकार्यलाई चारवटा स्तम्भ मानिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुने, २०२६ सम्म १२ खर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य