काठमाडौं- मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियामा नयाँ खोज्ने र कार्यान्वयन हुने खालका मात्रै योजना छनोट गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा के कस्ता समस्या देखिए, समाधानका लागि गरिएका प्रयास प्रभावकारी भए वा भएनन् यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्दै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ योजनाको तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आयोगमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ १६औँ योजना तर्जुमा सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादन भएका कार्य, योजनाको मस्यौदामाथि प्राप्त भएका मुख्य सुझाव तथा वस्तुनिष्ठ योजना बनाउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा जानकारी दिए।

विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुको पछाडि अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव देखिएको, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा भूमि प्राप्ति र जनशक्तिको उपलब्धतालगायतका अनेकन कारण, त्यसको समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ नयाँ योजनाको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत नयाँपनको खोजी गर्न लागिएको र त्यसको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको भनाइ छ। 'प्रधानमन्त्रीले पनि केही नयाँ गरौँ भन्ने सोच राख्नुभएको छ। सोहीअनुसार हामीले आवश्यक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ', उनले भने।

आयोगले सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ८० खर्ब रूपैयाँ बराबरको बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रका तर्फबाट के कस्तो लगानी र तयारी आवश्यक रहेको भन्ने बारेमा छलफल अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्म जीडीपी कुल एक सय खर्ब बराबरको हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सरकार र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको विवरण एक आपसमा मिल्ने खालको नै रहेको जानकारी दिँदै उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दिगोपन दिने बताए। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भनेर तत्काल निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट क्रमशः लाभ हासिल हुने स्पष्ट पारे।

सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्य पेस गर्दै उनले सन् २०२४ मा उक्त नयाँ रेकर्ड बन्ने बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा पर्यटकको आवागमन बढेको विवरण पेस गर्दै उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा त्यसले थप पर्यटन भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने बताए।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा त्यसले लगानी भित्र्याउन थप सहयोग पुग्ने जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नकारात्मक प्रचार गरेर तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नहुने स्पष्ट पारे। 'त्यसको नकारात्मक पक्षका बारेमा मात्रै चर्चा भएको छ। सकारात्मक पक्ष धेरै छ। यसका बारेमा आयोगले अध्ययन पनि गरेको छ। आवश्यक तयारी पनि गरेको छ', उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

प्रदेश सरकारलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय सरकारका तर्फबाट बनाइदिनुपर्ने ऐन, कानून समयमा पूरा भए त्यसबाट प्रदेश अपेक्षित रुपमा सबल बन्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारलाई कुल बजेटको ४० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म २९ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध भएको, आवश्यक कानून नभएका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिसमा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड-२०८० स्वीकृत गरिसकेको छ। यसबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण भएको छ। त्यसबाट आयोजनामा हुन सक्ने दोहोरोपनको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएकाले त्यसमा एकरुपता ल्याउने प्रयास गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोगले बजेट तर्जुमादेखि संसद्‌मा बजेट भाषण गर्नेसम्मका कार्य तालिकालाई प्रणालीगत सुधार गर्ने  कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोको एउटा समूहले उक्त कार्यविधि तयार पारेको हो।

प्रस्तावअनुसार अब राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक माघ १५ गते बस्छ र बजेट सिलिङ सोही महिना दिइनेछ। आयोगले आगामी आवका लागि बजेट तर्जुमा गर्न सबै निकायलाई पत्र पठाइसकेको छ। सोह्रौँ योजना आगामी माघमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रासस