काठमाडौं- २०७८ असार २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय क्षेत्र एवं सेयर बजारमा ठूलो लगानी गरिरहेका लगानीकर्तालाई निवासमा बोलाएर भने - सेयर बजार बढ्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूले बाहिर नभन्नुस्।

आफू साना लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरूलाई भनेका थिए- नीति निर्माणको तहमा तपाईंहरूको पहुँच छ, नीति फेरबदल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बजारमा धेरै साना लगानीकर्ता छन्, उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्ने गरी तपाईंहरूले बोल्ने गर्नु ठीक हुँदैन। सेयर बजार प्राकृतिकरूपमा नचलेको जानकारी आफूले पाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजारका ठूला लगानीकर्तालाई आफ्नो धारणा स्पष्ट सुनाए।

अर्थमन्त्री शर्माले सेयर बजारका लगानीकर्तासँगको भेटमा बजारको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन पनि दिए। तर उनले सार्वजनिकरूपमा भने बजारका विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा गएका एकजना लगानीकर्ताले यसमा दुईवटा कारण देखेका छन्-

पहिलो - ४० लाख लगानीकर्ता रहेको सेयर बजारका विषयमा नकारातत्मक टिप्पणी गर्दा अलोकप्रिय हुने डर

दोस्रो - बजारबारे तत्कालीन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बोल्दा उनीविरुद्ध भएका हर्कत।

बजारको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अहिले ऐतिहासिक कमजोर अवस्थामा छ। बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएर बर्खास्तीमा परेका छन्। फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद पनि ढुंगानासँगै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि राजिनामा दिएर हिँडेका छन्।

यस्तो अवस्थामा बजार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिमा भर परेर चलिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बजारको नियामक आफू नभएको भन्दै पुँजी बजार आफ्नै गतिमा चल्नुपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो। मार्जिन प्रकृतिको यस कर्जामा कडाइ गरेर पुँजी बजार घटाउन खोजेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको चर्को विरोध भयो। सेयर बजारका लगानीकर्ताले उनको राजिनामा पनि मागे।

राष्ट्र बैंकको यही नीतिका कारण अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्बन्ध चिसिएको गभर्नरले नीति हटाउन दबाब दिएको हल्ला समेत चल्यो। तर जानकारहरूका अनुसार विषय यस्तो थिएन।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सेयर धितो कर्जामा विद्यमान ४ करोड र १२ करोडको सीमा परिवर्तनमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई कुनै दबाब दिएका थिएनन्। बरु मन्त्री आफैँ बजार अनियन्त्रित भएको भन्दै नबोल्न व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेका थिए।

'धेरैपटकको छलफलमा अर्थमन्त्रीले बजार अनियन्त्रित भएकाले आम लगानीकर्ता जोगाउनुपर्छ भनेको सुनेका छौँ, अलोकप्रिय हुने डरले बाहिर बोल्न चाहनु भएन,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'बाहिर हल्ला चाँहि मन्त्रीले दबाब दिएको आयो तर मन्त्री आफैँ बजार बढ्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्न।'