काठमाडौं- मौद्रिक नीतिको समीक्षा केही दिनमै ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लागेका छन्। तर समीक्षा नजिकिँदै जाँदा गभर्नर अधिकारी चेपुवामा पर्दै गएका छन्। गत साउनमा २९ मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा केही नीतिगत विषयसमेत राखिएको थियो।   

समीक्षामार्फत आफैले राखेकाे विषयमा तीन महिनामै हटाउनुपर्ने दबाबले गभर्नरलाई यो समीक्षा अग्निपरीक्षासरह हुँदै छ। समीक्षानजिक आउन लागेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाब थेग्न पनि गभर्नर अधिकारीलाई फलामको चिउरा चपाएसरह हुन लागेको छ। 

मुख्यत: मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जाको सीमा, सीडी रेसियो र कर्जा विस्तारको व्यवस्थामा संशोधन र हटाउनका लागि अर्थमन्त्रीदेखि बैंकर हुँदै सेयर लगानीकर्तासम्मको दबाब गभर्नरलाई परेको छ। तर उक्त दबाबका बीच गभर्नरले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। अर्थमन्त्रीले बाहिर तरलताको कुरा देखाउँदै बैंकरहरू र गभर्नरसँग छलफल गरे पनि कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गराउन चर्को दबाब दिइएको छ। 

जब कि बैंकहरू अहिले १०/२० लाख ऋण माग्न जानेलाई पनि फाइल पाइपलाइनमा राख्ने र फर्काउने काम गरिरहेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि बैंकहरू कर्जा थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। ‘निक्षेप आउनै सकेको छैन। सम्भवत: ब्याजदरमा कस्न खोज्दा पनि निक्षेप आउन रोकिएको हो, जुन पैसा अन्यत्र जान थालेको छ,’ एक बैंकरले भने।  

अर्थमन्त्रीमार्फत गभर्नरलाई दबाब दिएर ब्याजदरमा अंकुश लगाउने काम भयो तर उक्त पैसा बैंकमा आएन जसका कारण झनै निक्षेप घट्ने अवस्था आएको ती बैंकरको भनाइ छ। राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी संकलन गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै बैंकहरूले निक्षेपको औषतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाउने व्यवस्थाअनुसार मंसिरको ब्याजदर वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशन गरिसकेका छन्। 

सरकारले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिने हो भने बैंकको तरलताको समस्या १५ दिनमै हल हुने देखिन्छ। सरकारी ढुकटीको पैसा थन्किएर बसेको छ। साउनदेखि असोजसम्मको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून भएको छ। यो वर्षको खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ साल यताकै न्यून रहेको छ। २०७४ सालको पहिलो तीन महिना सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यो वर्ष भने त्यो भन्दा ६८ करोड न्यून १४ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च भएको छ।

तर यता बैंकहरू तरलताका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर अर्थमन्त्री लगायत टिमको ध्यान भने सेयर बजार बढाउने र कर्जा विस्तारमा देखिन्छ। यसले बैंकहरूलाई झनै दबाब पर्ने निश्चित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गभर्नर दबाबमा परेका हुन्। 

बैंकहरूमा कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोले सीमा नाघेको छ। शोधनान्तर घाटा बढ्दो छ। अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रालयको काम अन्य विकासको जिम्मा पाएका मन्त्रालयमा दबाब दिएर खर्च गराउनेमा हुनुपर्ने निक्षेपको ब्याज र सेयर कर्जामा ध्यान दिनुले समस्या झन बढेर गएको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकको बुझाइ छ। 

बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९०.५७ प्रतिशत पुगेको छ। निक्षेपमा सुधार नहुने तर ऋण बिस्तार हुँदा बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत निरन्तर नाघिरहेको छ। तीन दिनमै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७ अर्बले घटेको छ। पछिल्लो एक महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ। 

असोज महिनाको तुलनामा मंसिर पहिलो सातासम्म ४३४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असोजमा कुल ४२ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकोमा मंसिर पहिलो सातासम्म ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। कात्तिक महिनामा असोज महिनाको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो।

वाणिज्य बैंकमा ४२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको थियो। कार्तिक ३० गते बैंकहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ३३ अर्ब रहेकोमा मङ्सिर ३ गतेसम्म आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेर ४२ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा विदेशी मुद्राको निक्षेप मात्रै २ अर्ब घटेको छ। यस अवधिसम्म बैंकहरूको सीडी रेसियो ९०.५७ प्रतिशत रहेको छ।  

बैंकहरू सीडी रेसियोमा बस्न आलटाल गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ। सेयर कर्जामा लागेको ४/१२ को सीमाले खासै असर नपारेको बुझाइसमेत गभर्नर अधिकारीको रहेको राष्ट्र बैंकका ती निर्देशकको बुझाइ छ। दबाब थेग्न नसकेपछि गभर्नर सेयर धितो कर्जा र सीडी रेसियो दुवैबाट ब्याक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको आँकलन छ।