काठमाडौं- चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा चिनी नपाएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथलीस्थित बिक्री कक्षमा चिनी सकिएको सूचना टाँसिएको छ। थापाथलीमा मात्र नभइ खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा चिनी सकिएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट थोरै-थोरै परिमाणमा चिनी ल्याएर बिक्री गरिरहेको थियो। साल्ट ट्रेडिङमै मौज्दात न्यून भएपछि चिनी ल्याएर बेच्न नसिकएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन्।

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी खरिद गर्न गत भदौ २९ गते अनुमति दिएको थियो। अहिले कम्पनीमार्फत चिनी खरिदका लागि ४५ दिनको अवधि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र आह्वान, छनोट, स्वीकृति र त्यसपछि चिनी आपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दा दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडको समयमा चिनी आइपुग्ने अवस्था देखिँदैन।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पनि चिनीको मौज्दात सकिन लागेको छ। अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग करिब चार सय मेट्रिक टन मात्र चिनी मौज्दात रहेको सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए। दसैँ तिहारको समयमा एक महिनामा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको उनी बताउँछन्।

खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलले एक व्यक्तिलाई अधिकतम दुई किलोभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिकिलो ९७ रूपैयाँका दरले चिनी बिक्री गर्दै आएका थिए। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द र साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठलाई चिनी अभाव हुनुको कारणबारे सोधेको थियो। चिनी खरिदका लागि आह्वान गरेको आन्तरिक टेण्डरमा कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेको तथा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर प्रक्रियाबाट चिनी खरिदको काम भइरहेकाले केही समय लाग्ने दुवै जनाले लेखा समितिमा जवाफ दिएका थिए। सरकारले पहिला चिनी खरिदका लागि अनुमति नदिएको र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य बढेपछि खरिद गर्न ल्याउन समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ।

चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एक करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएका सुपथ मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल, दाल, गहुँ, पिठो, मैदा, तेल (तोरी, सनफ्लावर र भटमास) तथा चिउरा  बजारभन्दा प्रतिकिलो रु सात सस्तो छ। त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी, फापरको दाना, चिनो, कागुनो, उवा, जिउँदो खसी, बोका र च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ छुट दिइएको छ।

साल्ट ट्रेडिङले बजार मूल्यको तुलनामा नुन प्रतिकिलो दुई रूपैयाँ तथा तेल र चिउरा प्रतिकिलो सात रूपैयाँका दरले छुट दिएको छ। यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घ्यूमा प्रतिकिलो २० रूपैयाँ, पनिर प्रति दुई सय ग्राममा २० रूपैयाँ र प्रति पाँचसय ग्राममा ५० रूपैयाँ छुट दिएको छ। रासस