काठमाडौं- लाइसेन्स खारेज वा अवधि सकिएका टेलिकम कम्पनीका कुनै पनि दायित्व सरकारमा नहुने भएको छ। सरकारले ल्याएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमावलीमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। 

नियमावली संशोधनको माध्यमबाट कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द वा समाप्त भएर बोलकबोलको माध्यमबाट हस्तान्तरण नहुँदाको अवधिमा सञ्चालन हुँदाको दायित्व पनि सरकारको नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

कानूनीरुपमा अवधि सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व स्वत: स/कारको हुने तर सरकारले सञ्चालन भने गर्ने छैन। त्यसरी आएको स्वामित्वलाई बोलकबोलमार्फत दिनका लागि प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ। त्यो अवधिमा पनि सिर्जना हुने दायित्व व्यक्तिग हुने यसअघि व्यवस्था थियो तर यो पटक संशोधन गर्दै कुनै पनि दायित्व सरकार वा सरकारी निकायमा नआउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसअघि स्मार्ट टेलिकमको पुरानो दायित्वको दाबी गर्दै सरकारसँग माग गरिएको थियो। त्यस्तै ऋणको दायित्वको पनि संशय थियो। यसलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। अब कुनै पनि कम्पनीको ऋण तथा अन्य दायित्व बोलकबोलबाट सकार गर्ने कम्पनीकै हुनेछ। 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स तीन तरिकाले रद्द हुन्छ। यसका लागि तीनवटा व्यवस्था छन्। ऐनको दफा २८ मा लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐन तथा नियममावली अनुसारका सर्त पूरा नगरेमा वा सेवा सञ्चालन नभएमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्छ। तर यसअघि उसले निर्देशन दिन्छ। निर्देशन दिँदा पनि पालना भएन भने खारेजीको प्रक्रियामा जान्छ। तर त्यसअघि सफाइको अन्तिम अवसर दिइन्छ। त्यसपछि खारेज हुन्छ। 

खारेजपछि कम्पनीले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिनसक्छ। उजुरीपछि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम गर्छ। 

त्यस्तै दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि नवीकरणको व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा २५ वर्षभन्दा बढीको हुँदैन र एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढीको हुँदैन। दफा २५ को उपदफा ५ मा म्यादभित्रै नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने व्यवस्था छ। तर यसमा सर्त रहेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीका हकमा यो लागु हुनेछ। स्मार्टको बहुमत सेयर विदेशी कम्पनीसँग रहेको छ। 

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी भएको कम्पनीको हकमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि त २५ वर्ष नै हुन्छ तर पनि त्यसपछि उसले पुन:न अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै लाइसेन्स बहाल नरहेका टेलिकम कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी पनि सरकारकै नाममा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर बोलकबोलबाट अर्को कम्पनीको सकारेको हकमा भने उसैले पाउनेछ। तर नयाँ संशोधनबाट यसरी फ्रिक्वेन्स पास हुँदा उच्च सीमाभित्र कायम हुनेछ। यसअघि सीमा लाग्ने व्यवस्था थिएन।