काठमाडौं- संघीय राजधानी काठमाडौंबाट एक घण्टाको समयमै निजगढ पुग्न सक्ने भनिएको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फाष्टट्रयाक) मा हालसम्म २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०७४ बैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएयता आयोजनामा सो रकम खर्च भएको हो। 

नेपाली सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ र पुल निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यकता रहेको बताउँदै ३२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। बजेटमा ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम अपुग हुने देखिएपछि थप २४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो।

सेनाले चालु आर्थिक वर्षमै ३२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेसमेत जनाएको छ। सेनाले ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा सम्झौता गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। सबैको ठेक्का सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको समेत सेनाले जनाएको छ। 

कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो उक्त द्रुतमार्गको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म आउँदा २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सरकारले ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी त्यसबेला सेनालाई द्रुतमार्ग हस्तान्तरण गरेको भए पनि उक्त अवधि बढाएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पुर्‍याइएको छ। हस्तान्तरणको साढे चार वर्षमा आयोजनामा सुरुङमार्ग, जटिलखाले पुलबाहेक अन्य संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। 

सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलका अनुसार हालसम्म आयोजनामा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। द्रुतमार्गबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक-बाटो सम्याउने (फिलिङ)का साथसाथै पर्खाल, बेलिवृज, कल्भर्ट जस्ता काम गरेको छ। तर आयोजनाको मुख्य काम मानिएको सुरुङमार्ग र जटिलखालका पुल निर्माणका लागि भने अहिले निर्माण कम्पनी फिल्डमा छ। 

आयोजनाको मुख्य काम मानिने सुरुङमार्ग र जटिलखाले १६ वटा पुल निर्माणको काम यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने उनले बताए। हालसम्म न्यून खर्च हुँदै आएको भए पनि थप निर्माणमा जाँदा सेनाले निर्माण कम्पनीलाई दिने मोविलाइजेसन रकम रिलिज गर्दा  आयोजनाको खर्च बढ्ने प्रक्षेपण सेनाको छ। विगत वर्षमा बजेट नै फिर्ता गर्दै आएको सेनाले थप बजेट माग पनि गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनालाई सरकारले ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ। तर सेनाले भने सुरुङमार्ग, पुल जस्ता संरचना बनाउने कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्दै  ३२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो।

खर्चका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सरकारले दिएको छ। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र स्वीकृतिमै दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा र अन्य कार्यका कारण समग्र आयोजनाको म्यादमा विलम्ब भएको छ। 

तर यो वर्षदेखि भने आयोजनाका मुख्य कामहरू सुरु हुने सेनाको दाबी छ। त्यसका लागि गत जेठ ३१ गतेदेखि नै सुरुङमार्ग, पुल जस्ता संरचनाहरूको अध्ययन, डिजाइन गर्नका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेका छन्। ६ महिनामा डिजाइनलगायतका काम सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार अबको १ महिनामा ती संरचनाको डिजाइनको काम सम्पन्न हुने र लगत्तै निर्माणको काम सुरु हुने पौडेलले बताए। 

द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि यो द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भने सेनाले नै गरेको थियो। 

४ लेनको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु गरेको थियो भने २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।