बलेवा- बागलुङका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा साढे चार करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गर्ने भएका छन्। स्थानीय तह आफैले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संघीय ससर्त अनुदान कार्यान्वयन गर्दा उक्त बजेट खर्च हुने भएको हो।

जिल्लाका १० स्थानीय तहले पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार पाँच सय रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। संघीय सरकारले ससर्त अनुदान एक करोड दुई लाख ५८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जिल्लाभर स्थानीय र संघीय सरकारले चार करोड ४६ लाख ४६ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। विज्ञ केन्द्रले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै निसीखोला गाउँपालिकामा पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। निसीखोलामा ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने अनुमान छ। संघीय ससर्त र स्थानीय विनियोजनसमेत गरेर गलकोट नगरपालिकामा ५९ लाख रूपैयाँ, बरेङ गाउँपालिकामा ५८ लाख रूपैयाँ, जैमिनी नगरपालिकामा ४३ लाख रूपैयाँ, बडिगाड गाउँपालिकामा ४२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ढोरपाटन नगरपालिकामा ४१ लाख, तमानखोलामा ३१ लाख, काठेखोलामा ४३ लाख, ताराखोलामा ३१ लाख र बागलुङ नगरपालिकामा ३३ लाख रूपैयाँभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा चार करोड ५२ लाख रूपैयाँ खर्चिने योजना रहेको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा ऋषिराम सापकोटाले बताए।

उपकरण खरिद, मर्मतलगायतका कामका लागि १४ लाख ९० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

केन्द्रमार्फत जिल्लाभर कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि चार करोड ३७ लाख १७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको सापकोटाले बताए। 'कार्यक्रम र बजेटका हिसाबले यो वर्ष सुधारोन्मुख छ, तर संक्रामक रोगका कारण पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ, उत्पादनमा क्षति हुने देखिन्छ', उनले भने, 'लम्पी स्कीन, स्वाइनफ्लु, कुखुरामा देखिएको भाइरसले उत्पादन घटाउँछ।'

माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको भए पनि पछिल्लो समय फैलिएको संक्रमणका कारण उत्पादन घटेको सापकोटाले बताए। विज्ञ केन्द्रले पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र कार्यक्रम नदोहोर्‍याउने प्रयास भएको उनले बताए।

विनियोजित बजेटका विषयमा किसानले पनि चासो राख्न थालेका छन्। 'किसानलाई दिने अनुदानका कार्यक्रम धेरै छन्, तर प्रक्रिया झन्झटिला छन्, वास्तविक किसान कहाँ सरकार पुग्दैन', बागलुङ-३ का किसान गंगा थापाले भनिन्, 'कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ।'

चालु आवमा जिल्लाभर सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित र अनुदानमा केन्द्रित हुने विज्ञ केन्द्र प्रमुख सापकोटाले बताए। बर्सेनि करोडौँ खर्चिने तर उपलब्धि नदेखिने परिपाटीको अन्त्य गरिने उनले बताए।