शुक्रबार, जेठ ३२ गते २०८१    
images
images

कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म टेरामक्स जडान नहुने 

images
बुधबार, साउन ३१ २०८०
images
images
कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म टेरामक्स जडान नहुने 
images
images

काठमाडौं- स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबिनै आफ्ना ग्राहकको कल तथा म्यासेजमै पहुँच राख्नसक्ने प्रणाली जडान नगर्ने नेपाल टेलिकमको अडानपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण  थप पछि हटेको छ। 

images
images
images

टेलिकमले अडान लिनुअघि निर्देशन नै दिएको नियामक प्राधिकरण अब भने कार्यविधि बनाएरमात्र जडान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। 

images

यसअघि प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रविधि जडानका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। तर उक्त समयमा नेपाल टेलिकमले कुनै चासो दिएको थिएन। टेलिकमले चासो नदिएपछि सहजीकरण बन्द गरिएको घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो। 

images

जतिसुकै नियामकीय कारबाहीको कुरा गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र नभइ कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई ग्राहकको डिटेल सूचनामा पहुँच दिन नसकिने टेलिकमले अडान लिएको थियो। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै कानूनी व्यवस्था पछिमात्र प्रणाली जडानको काम अघि बढाउन भनेका हुन्। 

images
images

सरकारले नै कानूनी व्यवस्थापछिमात्र कार्यान्वयन जाने भनेपछि प्राधिकरणले अहिले कार्यविधिको तयारी गरेको छ। 

नियामक प्राधिकरणले सुरूमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १७ बमोजिम टेरामोक्स प्रणालि जडान गर्न खोजिएको बताउँदै आएको थियो। सो घोषणाअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको सबै गतिविधिको पहुँच उक्त प्रणालीमा पुग्ने र त्यसबाट कल ट्यापिङ, म्यासेज रिडिङ हुनसक्ने भन्दै विरोध भएको थियो। 

मंगलबार सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेकै अवस्थामा टेरामोक्स प्रणाली जडान नहुने बताएका थिए। जतिसुकै लागतमा खरिद भएपनि नागरिकको गोपनीयतामा आँच पुग्ने काम अहिलेको सरकारबाट नहुने उनले बताएका थिए। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर र आम्दानीको विषयलाई लिएर यो प्रणाली जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूको ग्राहक बढेपनि आम्दानी घटेको र यसबाट राज्यको राजस्वमा क्षति पुगेको विश्लेषण गर्दै प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरीङका लागि यो प्रणाली ल्याउन लागेको हो। 

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा अपचलन भइरहेको हुनसक्ने र पछिल्लो समयका कल बाइपासका घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि यो प्रणाली राख्न खोजिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

पछिल्लो १० वर्षमै कर बाइपासबाटमात्र १२ अर्ब राजस्व छली भएको तथ्यांक अघि सार्दै प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरीङका लागि यो प्रणाली अघि सार्न खोजेको हो। 

यो प्रणालीले कुनै पनि कम्पनीको नेटवर्कमा कति कल भयो, कसले कहाँ कल गर्‍यो भन्नेसमेतको तथ्यांक संकलन गर्छ। नेटवर्कमै पहुँच राख्ने भएकाले सुरक्षामा प्रश्न कम्पनीहरूले उठाएका थिए। 

तर टेलिकम कम्पनीहरूले भने गुणस्तर मापनका लागि अन्य प्रविधि पनि रहेको र आम्दानीका बारेमा गरिएको तर्क अर्थहीन भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय संसारभर टेलिकम कम्पनीहरूको भ्वाइस कल घटिरहेको छ। त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। 

करिब ३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको यो प्रणालीको परीक्षण नहुँदा भुक्तानी दिन ढिलाइ भइरहेको छ। टेलिकम कम्पनीको प्रश्नपछि यसलाई जसरी पनि परीक्षणमा लैजाने प्राधिकरणको जोड रहेको छ


प्रकाशित : बुधबार, साउन ३१ २०८००६:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend