.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- साइबर सुरक्षाको विश्वव्यापी सूचकमा उल्लेख्य सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० ल्याएको छ। नीतिको मुख्य लक्ष्य देशको साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने र यसका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत संस्थागत व्यवस्था गर्ने मर्म रहेको छ।
.gif)
साइबर सुरक्षामा सुधार गर्दै विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
.gif)
.gif)
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन अर्गनाइजेसन (आईटीयू) ले निकाल्ने यस्तो सूचकमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको छ। पछिल्लो सूचकमा नेपाल ९४औँ स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा भुटान र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि रहेको नेपालले यसमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अहिले नेपालको अंक ४४.९ रहेको छ। आगामी पाँच वर्षमा ६०, दश वर्षमा ७० र १५ वर्षमा ८० अंक पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। अर्थात् नेपालले पाँच वर्षपछि अहिलेको पाकिस्तानको बराबरको अवस्थामा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले पाकिस्तानको अंक ६४ रहेको छ।
आईटीयूले पाँचवटा सूचक तयार पार्दा पाँचवटा पिल्लर, २० सूचक र ८२ प्रश्नावली तयार पारेको थियो।
कानूनी, प्राविधिक, संस्थागत, क्षमता विकास र सहकार्यलाई मुख्य मापकका रुपमा लिइएको हुन्छ। पछिल्लो सूचकमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो कानूनी मापदण्डमै रहेको थियो। यसमा नेपालले १५.६१ नम्बर पाएको थियो।
सबैभन्दा कमजोर सहकार्य तथा समन्वयको मापनमा रहेको थियो। जसमा ४.२६ अंकमात्र रहेको थियो। कमजोर संस्थागत अवस्था तथा प्राविधिक सक्षमता रहेको नेपालले अंकमा सुधार गर्नका लागि यी काम गर्नुपर्ने छ।
आईटीयूकै मोडलमा रहेर तयार पारिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा यी क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
