काठमाडौं- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मार्फत् जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकासका लागि योजनावद्ध काम गर्ने घोषणा गरेको छ। 

पहिलोपटक साइबर सुरक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति ल्याएको सरकारले सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन गर्न आवश्यक नियम, कानून र मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने भएको छ। 

साइबर सुरक्षाका लागि सरकारले सार्वजनिक निकायमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र त्याँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिने  भएको छ। साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने, उच्चशिक्षामा पाठ्यक्रम समावेश गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

साइबर सुरक्षाको सचेतनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सामुदायिकस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रियस्तरमा साइबर सुरक्षाको अनुसन्धान, विकास र प्रबर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

साइबर सुरक्षाका लागि वृहत मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने राष्ट्रिय साइबर नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। देशमा साइबर सुरक्षा अडिटको मापदण्ड बनाउने र अडिटरको योग्यता निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धि परामर्श सेवा तथा उपकरण खरिदका लागि विशिष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका लागि जनशक्ति पूर्तिदेखि लिएर उपकरण खरिदसम्म अहिलेको खरिद तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कानूनबाट सम्भव नहुने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

इन्टरनेटको माध्यमबाट भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिमा घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै उपकरण तथा सफ्टवेयर उत्पादन र आयात गर्नेलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

राष्ट्रिय साइबर नीतिको कार्यान्वयन र मार्गदर्शनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्नेछ। यो समितिमा नेपाल राष्ट्र बेंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, एक जना विज्ञ हुनेछन्।