काठमाडौं- सरकारले सामान्य कुटनीतिक मर्यादा ख्याल नगरी दुईवटा व्यहोरासहितको पत्र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयलाई पठाएको छ। संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट)को विषयमा नागरिक समाजले प्रश्न उठाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएका हुन्। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार एमसीसीलाई पठाइएको पत्रको 'कभर' मात्रै अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले लेखेको थियो। 'पत्रमा उल्लेखित विषयवस्तु कहाँ लेखियो हामीलाई थाहा छैन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'मन्त्रीले नेपालीमा लेखिएको विवरण दिएपछि पत्र पठाएका छौँ।' 

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउनुभन्दा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले हतारहतार 'विवादास्पद विषय'मा जानकारी माग गर्ने निर्णय गर्दै पत्र लेखेको हो। 'नागरिक समाजबाट संसदमा विचाराधीन कम्प्याक्टमा प्रश्न उठेकाले निम्न बुँदामा स्पष्ट हुन चाहेका छौँ,' अर्थले लेखेको पत्रको कभरमा भनिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कभरमा कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरिएको छ भने भित्र भागमा सिधा प्रश्न सोधिएको छ। 

एमसीसीलाई गैरकुटनीतिक पत्र पठाएसँगै नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको क्षमतामाथि पनि अर्थ मन्त्रालयले नै प्रश्न उठाएको छ। 'करिब ८ वर्षको वार्तापछि हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा उल्लेखित अंशबारे प्रश्न उठाउने निर्णयले हामीले के नेगोसिएसन गरेका थियौँ भन्ने झल्काएको छ,' सरकारका एक अधिकारीले भने। 

नेपालमा एमसीसीबारे अनावश्यक बहस सिर्जना गरिएको भन्दै अमेरिकी राजदूत र्‍‍यान्डी बेरीले 'सम्झौता संशोधन नहुने' जनाउ सरकारी अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन्। उनले सबै विषय प्रष्टरूपमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता सरकारी अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। 

सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन् अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिबेला अहिले जस्तै काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो। 

यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। यो समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै हुन्छन्। 'अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको र अर्थसचिव अध्यक्ष रहेको मुद्दामा अर्थमन्त्रीले नै पत्र पठाउने निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भयो,' स्रोतले भन्यो।

अमेरिकाले यस विषयमा जवाफ नदिए के गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय नै अन्यौलमा छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस विषयमा औपचारिकरूपमा बोल्न तयार छैनन्। 'फातिमाको भ्रमणका क्रममा धेरै दबाब झेल्नु नपरोस् भन्ने सरकारको चाहनाअनुसार पत्र गएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्। 

एमसीसी सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख भएका लेखापरीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग र स्वामित्व जस्ता सामान्य विषयमा समेत प्रश्न सोधेको छ। 'अहिले अर्थ मन्त्रालय अमेरिकी राजदूतलाई नै थेग्न नसक्ने अवस्थाम पुगेको छ, एमसीसीकै उपाध्यक्ष आउँदा कसरी सामना गर्ने भन्ने भइरहेको बेला चलाखीपूर्ण निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ,' लामो समय वैदेशिक सहायतामा काम गरेका एक कर्मचारीले भने।