काठमाडौं- उपत्यकाभित्रको घरजग्गा कारोबारमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम केही कम हुने भएको छ। बागमती प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा संशोधन गर्ने नीति लिएसँगै घरजग्गाको कारोबारमा लाग्ने कर कम हुने भएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क घटाउने निर्णय बजेटमार्फत गरेको हो।

यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा नै घरजग्गाको कारोबारमा बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क लिँदै आएको थियो। यो शीर्षकमा काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखतको ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता कोषमा संकलन हुने गरेको थियो। 

कोषमा संकलन भएको रकमको विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न गरिरहेको थियो। यो कोषमा १२ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा रकम संकलन समेत भइरहेको छ। संकलन रकम खर्चको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो।

अब यो शीर्षकमा रकम तिर्नु नपर्दा १ करोड रूपैयाँको जग्गा कारोबारमा ५० हजार रूपैयाँ छुट हुने छ।