काठमाडौं- विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन आदेश जारी भई करिब एक सय ८८ संस्था स्थापना भएको भन्दै राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले छलफल सुरु गराएको छ।

यसरी गठन भएका सरकारी संस्थामा हाल छ हजार सात सय ६४ जना करार र ज्यालादारीका कर्मचारी रहेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले यस विषयमा सरोकार भएका सबैलाई राखेर छलफललाई निरन्तरता दिने बताए।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा), तुलसाकुमारी दाहाल, गोपाल भट्टराई, नरबहादुर विष्ट,  सुमित्रा विसी, गोमादेवी तिम्सिना, युवराज शर्मा, नरपति लुवार, बिना पोखरेललगायतले विकास समिति ऐन, २०१३ पुरानो भएकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रत्यायोजित विधायन पुनःप्रत्यायोजन गर्नु कानूनसम्मत नहुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले संसद्को अधिकार हनन हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नभएको बताए। कानून मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरै यस्ता प्रक्रिया अपनाएको उनको भनाइ थियो। संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानून बनाउन नसकेको मुख्यसचिव वैरागीको स्वीकारोक्ति थियो।

समितिको सिफारिससहित प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यसलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। विकास समिति ऐन, २०१३ लाई सक्दो छिटो संशोधन गरिने पनि मुख्यसचिव वैरागीको भनाइ छ। 
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विकासका लागि छिटो गर्न गठन आदेश जारी भएको बताए। रासस