काठमाडौं- लामो समयको अन्यौलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयका लागि तयारी अघि बढाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्नका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाएको छ। गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो। 

देशभरका जम्मा सवारी साधनलाई कति नेपाली, कति अंग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बर प्लेट चाहिन्छ भनी तथ्यांक संकलन भइरहेको विभागले जनाएको छ। कुन प्रकारका सवारी साधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषा चाहन्छन् भन्ने बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

दुईपांग्रे, चारपांग्रे हलुका र चारपांग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारी साधन रहेका छन्। यिनलाई फरक आकारका नम्बर प्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरुले बताए। कस्तो सवारी साधनका लागि कति संख्यामा नम्बर प्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने उनले बताए। सरकारले नेपाली भाषामा छाप्ने भनी निर्णय गरेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भनी छुट्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए। तथ्यांक आइसकेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यस्ता खालका नम्बर प्लेट यतियति आवश्यक पर्छ भन्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'त्यसपछि यो काम अघि बढ्न सक्छ।'

देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्यांक विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट संकलन भइरहेको छ। कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्यांक विवरण खोजिएको उनको भनाइ छ।  

जम्मा २५ लाख नम्बर प्लेछ छापिने र त्यसमा कतिले अंग्रेजीमा छाप्ने कतिले नेपाली र कति मिश्रित भनेर पहिले बुझेर मात्रै छाप्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए। अनुमानको भरमा छाप्न दिने नभएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'निर्णय हुँदा समग्र रूपमा भए पनि कुन तरिकाबाट गर्ने भनी योजना बनाउन केही समय लाग्नेछ।'

पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्यांक संकलन हुने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयले एकै प्रकारको (नेपाली, अंग्रेजी वा मिश्रित) भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनले बताए।

एकै थरी गर्ने हुँदा त्यही अनुरुप काम गर्न सकिने भए पनि विकल्प हुँदा कसले कुनमा छाने भनी बुझ्न समय लाग्ने उनले बताए। उनले भने, 'कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।'

यसअघि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अंग्रेजी नै कायम हुनेछ। लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए। नम्बर प्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्ने गरेको छ। राजस्वको विषय ऐनमा उल्लेखित विषय भएकाले यसको विषयमा संसद्‌बाट निर्णय हुन सक्ने उनले बताए। उनले भने, 'अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन।'

पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ। आपूर्तिकता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ। कहिले अदालतमा मद्धाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विबादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो। विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।

कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ। प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ।

नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ। ‘स्टिकर’ वा ‘ट्याग’ जडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट जडान गर्ने सम्झौता रहेकामा कतिपय स्थानमा जडान भएको छ भने कतिपय स्थानमा हुँदैछ।

संविधानअनुासर देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया।

उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो। अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने मन्त्रालय र विभागले बताउँदै आएका थिए।

आमनागरिक, सांसद र भाषाविद्हरूले भने नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग गर्दै आएका थिए। भाषाविद्हरूले सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भेटेर यसको माग गर्दै आएका थिए। रासस