काठमाडौं- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएकै ६ वर्षभन्दा बढी हुँदासम्म केन्द्र सरकारको स्थानीय आयोजना प्रतिको मोह भंग भएको छैन। संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा यस्तो मोह देखिने गरेको छ।

ठूला तथा रणनीतिक आयोजनामा मात्र केन्द्र सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने र बाँकी विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने भए पनि केन्द्र सरकारले अझै स्थानीय मोह छाडेको छैन। 

संघीयताको हिमायती कहलिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि टुक्रने योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने प्रथा निरन्तर रहेको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा २५ लाखभन्दा न्यून विनियोजन भएका कार्यक्रमलाई प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट छर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। सानाभन्दा साना आयोजनामा पनि केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालन हुनेगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यतिसम्म कि टोलदेखि अर्को टोलसम्मका सडक आयोजनामा पनि संघ सरकारबाटै सञ्चालन हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर यो कुरा भाषणमा उल्लेखित हो, कार्यक्रममा भने यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। पाँच लाखकै आयोजनामा पनि संघ सरकारको विनयोजनमात्र होइन कार्यान्वयन हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षको कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्लाको नयाँ बोर्डर भवनको पारीपट्टी शान्ति टोल र श्रीकृष्ण टोलको बीचचबाट सचेतना केन्द्रसम्मको कालोपत्रे गर्ने आयोजनालाई १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

एउटा टोलदेखि अर्को टोलसम्मको आयोजना प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारमा पर्नुपर्ने आयोजना हो। 

टोलभन्दा पनि स्थानको पहिचान नखुल्ने आयोजनामा पनि केन्द्र सरकारले नै सञ्चालन गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको सन्तोष टमाट्टाको घरदेखि पूर्व रानीकुलो काठेपुलसम्मको सडकका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।