काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च तथा आम्दानीको अनुमान वास्तविक नभएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै खर्च तथा आम्दानीको अनुमान वास्तविक छैन भनेर स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा जान थापाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका छन्। 

‘यो बजेटको जुन आकार छ यसमा अर्थमन्त्री आफै ल्याउन इच्छुक नुहनुपर्ने हो।  किनभने यो अवास्तविक छ। कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउने हो भने स्वीकार गर्नुहोला। यसको आकार यत्रो हुन सक्दैन थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। अवास्तविक बजेटको आकारकै रक्षामा मात्र लाग्ने हो भने परिणाम आउँदैन’ उनले भने। 

खर्चसँगै बजेटमा राजस्वको अनुमान पनि वास्तविक नभएको उनको भनाइ छ। चालु वर्षको राजस्व पछिल्लो अनुमानअनुसार पनि संकलन हुने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउने कुरा सहज नभएको उनको भनाइ छ। 

राजस्वको अनुमानमा पनि गम्भीर त्रुटी गरिएको उनको भनाइ छ। राजस्वका सबै शीर्षकको वृद्धिदर एउटै राखेर त्रुटी गरिएको यो कुरा राजस्व सचिवले पनि स्वीकार गरेको उनले सम्झाएका थिए। राजस्व सचिवले नै त्रुटीपूर्ण भनिसकेको कुरालाई बजेटमा भएकै कारणले बचाउनमा उत्रिनुभन्दा सच्याउनतिर लाग्न अर्थमन्त्रीलाई थापाले सुझाव दिएका छन्। 

बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रभावकारिता ल्याउनका लागि १८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ। यस्ता घोषणाको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय आफैले एकचोटी पढेर गम्भीर हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। 

’१८ बुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफै पढोस्। वक्तव्यलाई परिणाममा पुर्‍याउनका लागि कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन गर्ने भनिएको छ। यो पुरानै हो। अनुगमनमा जाने भनेको बिदामा जाने जस्तो चलन छ। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू घुम्न जानुपर्दा अनुगमनमा जाने भन्ने मानसिकता छ। यस्तो मानिसिकतामा कसरी ती सुधार हुन्छन्?’ थापाले प्रश्न गरे। 

कानून संशोधनका लागि गरिएका घोषणा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको थापाले औँल्याएका छन्। कानून संशोधनका लागि हुनुपर्ने अन्तर मन्त्रालय सहकार्य र समन्वयन, संसदसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिएर आजकै मितिदेखि अर्थमन्त्री काममा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

अहिलेको बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउनका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसका लागि विगतको जस्तो घोषणामै सीमित भएर नहुने उनको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्ने भनेर बजेटमा घोषणा गरेपनि निजी क्षेत्रले करमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। 

‘कर नीतिमा निजी क्षेत्रको प्रश्न छ। कतिपयमा भ्याट लगाइयो। आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदा स्थानीय किसानको उत्पादनलाई बजार पाउँछ भन्ने होला तर बजार पनि नपाउने भान्सा पनि महँगो हुने हो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ’ उनले भने। 

सरकारले करका दरमा हेरफेर गर्न पाउने भएपनि कुनै पनि कर छुट दिँदा वा लगाउँदा सरकारले त्यसको आधार र प्रभाव उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। राजस्वमा सल्लाह तथा कार्यकारी कामको अधिकारसहितको बोर्ड बनाउन उनले सुझाव दिए। 

बजेट निर्माणको तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ रहेको छ। अहिलेको तालिका अनुसार कुनै पनि बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन कठिन रहेकाले संसदीय छलफलको उपयुक्त समय मिल्नेगरी तालिका बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बजेटमाथि संसदीय निगरानी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा गएपछि अर्को बजेट नआउँदासम्म संसदीय बेवास्ता हुने अहिलेको चलनबाट असल परिणाम आउन नसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले यसमा खर्च गर्छु भन्छ। तर कहाँ खर्च गर्छु भनेको छ भयो कि भएन र परिणाम आयो कि आएन भनेर हामी सांसदले पनि अनुमगन र प्रश्न  गर्दैनौँ। ३० भन्दा मुलुकले संसदीय बजेट वाचडग बनाएका छन्। उसले अनुगमन र मूल्यांकन संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र पटकपटक सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। नेपालमा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ’ उनले भने।