.jpg)
.gif)
.gif)
कर्णाली- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारालाई अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘रैथानेमा गर्व गरैँं’ नारा उल्लेख गरेका हुन्।
.gif)
बजेटमा भनिएको छ, ‘परम्परागत तथा प्राकृतिक एवं पोषणयुक्त रैथाने खाद्यबालीको बीऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ। जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानका अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ।’
.gif)
.gif)
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पाइने मार्सी, कोदो, चिनो, कागुनो, उवा, जौँ फापर, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन तथा खाद्य व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गरिनेछ। त्यसैगरी, ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारालाई अगाडि बढाउँदै सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपक्षी विषयमा स्नातक जनशक्ति व्यवस्था गर्न ४७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन एकसय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने, हाईब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपब्लध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रांगारिक उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन, प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। प्रांगारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यातमा प्रोत्साहन, गड्यौला मल उत्पादनमा जोड दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशील विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘युवा स्टार्ट अप’ अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाइ करार र सामूहिक खेती गर्न ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रासस
