काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ।

समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको भन्दै परिसंघले राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ। परिसंघले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा यो समीक्षालाई लिएको छ।   

८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्‍याउने उद्योग परिसंघको अपेक्षा छ।

परिसंघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक छ।

पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको विश्वास छ।  

होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रूपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वाञ्छित लाभ नहुने भए पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने परिसंघको बुझाइ छ।  

'उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन जस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ', परिसंघले भनेको छ, 'अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितीलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन सुधार आवश्यक छ।'

बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको थियो। यी विषय हाल सम्बोधन भएको परिसंघले जनाएको छ। 

निर्यातमुलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी 
गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको छ। यसलाई तत्काल घटाउन परिसंघले माग गरेको छ।