जानकी- लोकबहादुर सिंह ठकुरी चारवर्ष अगाडि साउदी अरबबाट घर फर्किए। खजुरा गाउँपालिका-२ निवासी उनी घर फर्किएलगत्तै सुबेदार द्रोण कृषि फार्म प्रालि फार्म सञ्चालन गरेर व्यवसाय गर्न थाले।

करिब २४ वर्ष विदेशमा बसेका लोकबहादुर अहिले पशुपालनमै व्यस्त र खुसी छन्। 'दुःख पनि छ रमाइलो पनि छ', उनले भने, '२४ वर्ष अरुको देशमा बसेर अनुभव बटुलेको छु। गरे आफ्नै देशको माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ।' 

तीनवटा भैँसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका लोकबहादुरले सुरुमा युट्युबमा हेरेर प्रेरणा मिलेको बताए। अहिले उनीसँग पाँच वटा भैँसीका साथै २६ वटा बाख्रा र तीन सयभन्दा बढी कुखुरा छ। कुखुरा उत्पादनका लागि आफ्नै उपकरण पनि छ। विदेशमा रहेकै बखत युट्युबमा भैँसीको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेको देखेर प्रेरणा जागेको उनले बताए।

दैनिक ३० लिटर दूध नजिकैको रिमझिम बजारमा बिक्री गर्दै आएका लोकबहादुर दूधको माग दिनहुँ बढेकाले भैँसीसँगै बाख्रा र कुखुरालाई थप्दै जाने योजनामा छन्। उनले भने, 'मसँग रहेको बाख्रा र कुखुराको व्यवसाय पनि राम्रै चलेको छ। आगामी दिनमा बाख्रा र कुखुरालाई थप्दै लैजाने योजना बनाएको छु।'

पशुपालनको माध्यमबाट स्थानीय बजारको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी उन्नत जातको बाख्रा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको अर्का द्रोण कृषि फार्म प्रालिका प्रोप्राइटर अर्जुन शाहीले बताए। छ वर्ष विदेशमा काम गरेर फर्किएका उनी पनि लोकबहादुरले झै पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्।

'राज्यले व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान, ऋणलगायत सुविधा दिनुपर्छ', अर्जुनले भने, 'गाउँमै रोजगारी र आम्दानी लिन यस्ता व्यवसाय कोसेढुंगा सावित हुनेछ।' २५ कठ्ठा जमिनमा फार्म सञ्चालन गरेका अर्जुनको करिब ८० लाख रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन्। 

'राज्यले दिने सुविधा किसान सामु पुग्नै सक्दैन साना किसानलाई उत्प्रेरणा दिनुपर्ने ठाउँमा झन्झटिलो प्रक्रियाले किसान झनै पीडित भएका छन्', उनले भने, 'किसान र राज्यको दूरी नजिक भएमात्र किसानले पाउने सेवा सुविधा पारदर्शी हुन्छ।'

किसानले उत्पादन गरेको वस्तु राज्यले सिधै किन्ने वातावरण मिलाउन सके नेपालका अधिकांश युवा पशुपालन तथा कृषि पेसामा आकर्षित हुने अर्जुनको भनाइ थियो। 

उक्त पालिकाको पशु शाखामा कार्यरत तारा खड्काले स्थानीय तहले पशुपालनका लागि पारदर्शीरुपले सहयोग गर्दै आएको बताइन्। खजुरा पशु शाखाबाट स्थानीय किसानलाई चाहिने कृषि औजार, अनुदान, कृषि बीउविजन, घाँसलगायत सेवा सुविधा भने  मागअनुसार प्रदान गर्न नसकिएको तर पशु व्यवसायका लागि नियमबमोजिम अनुदान प्रदान गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन्। रासस