काठमाडौं- विद्युत महसुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयले कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।

विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुुझावसमेत दिइएको महासंघले जनाएको छ। महासंघको सुुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ। 

'यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउंदै जानुु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ। विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।