.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- उद्योगले राष्ट्रिय वन उपयोग अनुमति माग्दा अपाउनुपर्ने प्रक्रियामा एक कदम छोटिएको छ। वन ऐन २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९ मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योगीहरूलाई आयोग धाउन नपर्ने बनाइदिएको हो।
.gif)
नयाँ मापदण्डमा आयोगले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने आयोजना तथा उद्योगका लागि के कस्ता मापदण्ड आवश्यक हुन्छन् भनेर मापदण्ड बनाएको छ। यसमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा उद्योगको परिभाषा गरिएको छ।
.gif)
.gif)
२०७५ सालमा जारी भएको यस्तो मापदण्डमा उद्योगको परिभाषा थिएन। नयाँ मापदण्डले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ९ मा उल्लेखित उद्योगहरू नै हुने उल्लेख गरेको छ।
यस्ता उद्योगले राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोगका लागि अनुमति माग्दागरि यसअघि योजना आयोगले समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय भएको सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। तर अबदेखि भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सिफारिसकै आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृती दिनसक्ने छ।
यसअघि दुई मन्त्रालयसँगै आयोगमा पनि जानुपर्ने व्यवस्था थियो।
अहिलेको व्यवस्थाले अनुमतिको प्रक्रियामा एउटा स्टेप घटेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर धेरै समय लाग्ने नभएपनि यो सुधार अर्थपूर्ण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
'एउटा स्टेप चाहिँ घटेको छ। धेरै समय लाग्ने प्रक्रिया नभएपनि यसले एक ठाउँमा जान नपर्ने भएको छ' उनले भने,'योजना आयोगले आफूले गर्नसक्ने सुधार गरेको छ।'
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुचसूचीमा भएका उद्योगहरूले वन ऐन अनुसारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा हुनेछन्। यसका लागि आयोगले प्रत्येक पटक सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने छैन।
