काठमाडौं- अन्तत: भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्दै पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्नका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भएको विषय उठानसँगै उपभोक्ता शुल्क तयका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणाले बिजनेस न्युजसँग बताए।

भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय 'भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा समावेश भएपनि कानूनमा उल्लेख थिएन। कानूनमा उल्लेख नभएर निर्देशिकामा मात्र भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि बोर्डले ऐनमा नै शुल्क तोक्ने विषय समावेश गरेर खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएको राणाले बताए।

'पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा मैले नै भूमिगत पानीको विषयमा प्रयोग, उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय समावेश गरेको हो,' राणाले भने, 'तर विभिन्न प्राविधिक कारणले मूल्य तय हुन सकेको थिएन।

कानूनका कारणका साथै खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा पनि समस्या भएको थियो। अब ऐनमै उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउने विषय राखेर शुल्क तय हुने उनले बताए। 

ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ मा 'घ' थपेर महसुल निर्धारणको विषय थपिएको राणाले बताए। बोर्डले प्रक्रियागत रुपमा ऐन संशोधन गर्दा समय लाग्ने हुँदा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो विषय समावेश गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले थप कार्य थालनी गरिसकेको उनको भनाइ छ। 

निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने विषय भएपनि कानूनमा अनुमति दिने विषयमात्रै रहेका कारण अहिले अनुमतिको मात्रै शुल्क लिँदै आएको र अब कानून नै संशोधन गरेर उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क नै तय गरेर संकलन गरिने उनको भनाइ छ।

कानून संशोधनसँगै बोर्डले मूल्य तयका लागि पनि काम थालेको र कानून संशोधनलगत्तै शुल्क निर्धारणका लागि खानेपानी महसुल आयोगमा पठाइने उनले बताए। अहिले सबैलाई अनुमति दिँदा लिएको शुल्क मात्रै लिइएको र अब प्रयोग, उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तय गरेर लिइने राणाले बताए। 

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनबारे बिजनेस न्युजमा प्रकाशित अन्य खोज सामग्री-

४ सय १८ ट्यूबवेलबाट तानिन्छ काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक साढे ४ करोड लिटर भूमिगत पानी

भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन गर्ने कोकाकोलामाथि भारतमा करोडौँ जरिवाना, तर नेपालमा नियामक किन मौन?

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति  

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति भूमिगत पानी पुनर्भरणमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आफ्नै खर्चमा पुनर्भरण सुरु गर्दै सरकार पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो