काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई चाडबाड खर्च बापत १० हजार रूपैयाँ वितरण गर्ने घोषणा गर्‍यो। कार्यकर्ता पोस्न यो योजना ल्याइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भए पनि उनले दसैँअघि नै पैसा बाँड्न निर्देशन दिए। 

अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले पैसा बाँड्न भने सकेन, कारण थियो मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गरिएको कार्यविधि। अर्थमन्त्री शर्माले 'कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्‍न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८' स्वीकृतिका लागि मन्त्रिषरिषदमा पठाए तर मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई स्वीकृत गरेन। 

कार्यविधि पूर्ण नभएको र लाभग्राही पहिचानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण रकम दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गर्नु भनिदिए। 'केही ठाउँमा रातो चिन्ह लगाएर कार्यविधि फर्काइएको छ,' स्रोतले भन्यो।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा कसले पैसा पाउने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिमा भनिएअनुसार,

विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्‍त गर्न नसकेको असङ्गठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार,

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी,

कोभिड-१९ सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवार, र 

दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरियाले प्रति परिवार १० हजार पाउँछन्। 

कार्यविधिमा पैसा पाउन नसक्ने सीमा पनि तोकिएको छ। ती यस्ता छन्-

निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै सङ्घसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्‍त गरी आयआर्जन गरिरहेको,

परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्‍त गरिरहेको, र

सञ्‍चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको।

मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म कार्यविधि स्वीकृत गरेको छैन। स्वीकृत भएपछिमात्र यो मापदणड अनुसारको रकम पाउनेछन्।