काठमाडौं- सरकारले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका विभिन्न वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएको छ। क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी निर्यात गर्नेले अब सरकारबाट अनुदान पाउने छन्। 

कार्यविधि पास भएसँगै ती वस्तुको निर्यात गर्नेले अब सरकारबाट ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। 

बजेटको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले शुक्रबार निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ लागू गर्दै अनुदान ८ प्रतिशत दिने भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुसार जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने योजना थियो। तर वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्यातकर्ताले अनुदान पाउन सकिरहेका थिएनन्। केही सिमेन्ट उद्योगीले भने अनुदान कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै निर्यात गर्न सुरु गरेका थिए।

डण्डी, सिमेन्ट र क्लिंकरलाई लक्षित गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले प्लाइउड, कत्था, रोजिन तथा तारपिनले पनि निर्यात अुनदान पाउने छन्। 

के छ कार्यविधिमा?

कार्यविधिअनुसार न्युनतम अनुदान ४ प्रतिशत तोकिएको छ। तर सबै वस्तुले अनुदान पाउँदैनन्। कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने निर्यातकर्ताले मात्र अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

४ प्रतिशत अनुदान पाउनका लागि निर्यात गरिएको वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्य वृद्धि (भ्यालु एडिसन) गरेको हुनुपर्ने छ। यदि सोभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गरेको छैन भने अनुदान पाउन योग्य हुँदैन। यदि मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतसम्म छ भने ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि छ भने ६ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। 

यसैगरि राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भइ कुनै कम्पनीले निर्यात गर्छ भने ७ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ। गत आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गर्नेले भने अनुदानका लागि थप योग्य हुनेछ। 

यस्तै कुनै कम्पनीले ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्छ भने ५० करोड पछिको निर्यातमा सिधै ८ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछ। तर पहिलो ५० करोडसम्ममा भने सर्तहरू लागु हुनेछन्।

यस्तो छ कार्यविधि