काठमाडौं- विद्युतीय कारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको युरोपेली राष्ट्र हो नर्वे। नर्वेमा सबैभन्दा धेरै टेस्लाका दुई कार बिक्री भइरहेका छन्। यस्तोमा चाखलाग्दो विषय के छ भने नर्वेले नै विद्युतीय सवारीमा विलासी कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। 

तर टेस्लाका दुई कार मोडल वाइ र मोडल थ्रीलाई नयाँ विलासी करले प्रभाव नपार्ने अटोइभोलुसनले लेखेको छ। ६० हजार नर्वेजीयन क्रोन्स (६९ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय कारमा विलासी कर लाग्ने छैन। 

अउडीको इ-ट्रोन, मर्सिडिजको इक्यूसी, टेस्ला मोडल एस र मोडल एक्स, पोर्स्च टाइक्यानलगात कार भने नर्वेको उक्त कर नीतिले प्रभावित हुने छन्। 

नर्वेले कम मूल्यका विद्युतीय कारमा विलासी कर नलगाएपनि महँगा कारमा २५ भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरेको हो। नर्वेले हरेक महिना विद्युतीय कारको बिक्री बढ्दै गएसँगै मूल्यका आधारमा वर्गीकरण गरेर विलासी कर लगाउने तयारी गरेको हो। 

नर्वेले विद्युतीय कारमा सहुलियत दिँदै आएको छ। यसरी सहुलियत दिँदा महँगा कारले नै धेरै सहुलियत पाउँदै आएका छन्। 

नर्वे मिति नै तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा विश्वको पहिलो देश हो। नर्वेले २०२५ देखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। 

उक्त घोषणा कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा विद्युतीय सवारीमा लिएको शून्य कर नीति समेत परिमार्जन गर्ने भएको छ। 

तर नर्वेका एउटा संस्था नर्वेजीयन इभी एसोसिएसनले भने सरकारकाले विलासी कर नीतिले देशको इलेक्ट्रिफिकेसन योजनामा प्रभाव पार्ने बताएको छ। 

नर्वे अनुशरण गर्न लागेको महँगा विद्युतीय कारमा लग्ने विलासी कर अन्य मुलुक समेत आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने अनुमान गरिएको छ। 

युरोपका अन्य देशले पनि विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने गरि समयसीमा नै तोकिसकेका छन्। विश्वभर आइसी(इन्टरनल कम्पस्चन) इन्जिनयुक्त सवारीको विकल्प खोजी भइरहेको छ। 

विश्वका ठूला सवारी उत्पादकहरुले विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने ब्याट्री उत्पादन र हाइड्रोजन फ्युल सेलको विकासमा लागि परेका छन्। विद्युतीय सवारीको अहिलेको सबैभन्दा जटिल विषय भनेको ब्याट्री प्रविधिको महँगी हो। ब्याट्री प्रविधिको लागत न्युन बनाउन लागि परेका छन्। 

नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यही नीति अनुरुप चालु वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर उल्लेख्य घटाइएको थियो। 

बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सम्ममा विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने योजना गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेको थियो। विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीमा कुनै न कुनै रुपमा करका दर बढ्दै जाने छ।