काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भयको सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जा-रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को बक्यौता ७ असोज २०७९ मा १०८.७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। बक्यौता २०७८ माघ १० यताकै सबैभन्दा न्यूनतम हो।

असोज १ देखि ब्याजदर वृद्धिको प्रभावले तरलता संकट सहज हुँदै जाने संकेत देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप चालु आवको  २०७९ असोज ५ गतेसम्म ५३ अर्बले घटे पनि पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा ७५ अर्बले निक्षेप बढेको छ। सो अवधिमा कर्जा १२ अर्बले बढेको छ भने चालु आवको ५ आश्विन २०७९ सम्म कर्जा ९ अर्बले बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा/निक्षेप अनुपात ५ आश्विनमा ८७.३ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुपात चालु आवमा सबैभन्दा न्यूनतम हो। यो अनुपातको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १४६ अर्ब थप कर्जा दिन सक्छन्।

चालू आवमा कर्जा ९ अर्बले मात्र बढेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमताको अवस्था सुविधाजनक देखिन्छ।