काठमाडौं- चीनले रसुवागढी नाका हुँदै सीमापार व्यापारमा संलग्न नेपालका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई पनि केरुङ पुग्न एकवर्षे सीमा प्रवेश पास दिने भएको छ। हालसम्म रसुवा जिल्लाका बासिन्दालाई मात्रै यस्तो पास दिइँदै आएको थियो।

ल्हासामा यही असार ३ र ४ गते सम्पन्न भएको नेपाल-चीनको सिजाङ (तिब्बत) व्यापार सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। चिनियाँ पक्षले अब व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य जिल्लाका सवारी चालक, सहचालक र व्यवसायीलाई पनि केरुङसम्म जान पास दिने नीति बनाएको हो। यो निर्णय केही महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा आउने नेपाली पक्षले अपेक्षा गरेको छ।

हाल रसुवागढीस्थित अध्यागमन कार्यालयले रसुवा जिल्लाका बासिन्दालाई मात्र ३० किलोमिटरभित्रको केरुङसम्म जान सकिने गरी एकवर्षे सीमा प्रवेश पास दिँदै आएको छ।

रसुवागढीबाट चीनतर्फको व्यापार बढेसँगै चालक संख्या अत्यधिक माग भएको भन्दै अन्य जिल्लाका चालक तथा सहचालकलाई पास नपाउँदा व्यापारमा समस्या भएकोले नेपालले लामो समयदेखि यो विषय माग गर्दै आएको थियो। 

बैठकमा नेपालले चीनबाट आउने मालवाहक सवारीलाई सिधा नेपाली भन्सारसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको थियो। हाल तातोपानीको मितेरी पुल वा रसुवागढीनजिकै सामान झारेर फेरि नेपाली ट्रकमा लोड गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण व्यापार लागत बढेको व्यवसायीको गुनासो छ।

चीनबाट आउने 'इन्भ्वाइस' चिनियाँ भाषामा मात्रै रहने भएकाले सामान पहिचानमा कठिनाइ हुने समस्यालाई उठाउँदै नेपालले सामानको नाम चिनियाँ भाषासँगै अङ्ग्रेजीमा पनि उल्लेख गर्न आग्रह गरेको थियो। चिनियाँ पक्षले नेपाललाई चाहिने सामानको सूची दिएमा सहयोग गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाकामा आयातित वस्तु सुरक्षित राख्न बन्डेड वेयरहाउस स्थापना गरिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। यसले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास छ।

बैठकमा नेपालले काठमाडौं-ल्हासा यात्रुवाहक बस सेवा सुरु गर्न, कृषि वस्तु (जस्तै दुग्धजन्य उत्पादन, च्याउ, यार्सागुम्बा) निर्यातमा सहजीकरण गर्न र त्यसका लागि एग्रिकल्चर ट्रेड फोकल एजेन्सी तोकिदिन आग्रह गरेको थियो।