काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा निरन्तर लागिरहेका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सोमबार धनगढीमा २०औँ अनसन सुरु गरेका छन्। 

सुरुवाती अनसनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागमा मात्रे केन्द्रित देखिएका केसीले केही अनसनपछि राजनीतिक, द्वन्द्व व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारलगायतका कुनै न कुनै मुद्दालाई समेट्ने गरिरहेका छन्। धनगढीको धर्मशालाबाट २०औँ अनसन सुरु गरेका डा केसीले यो पटक धेरैले ध्यान नदिइरहेको फरक मुद्दासमेत उठाएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई उठाउँदै उनले राखेको मागको ७औँ बुँदामा ‘जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 

विश्वभर विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा पेट्रोलियम सवारीले गर्ने प्रदूषण एक मुख्य कारण भएको भन्दै विश्वका देशहरूले शून्य प्रदूषण सवारीलाई पेट्रोलियम सवारीको विकल्पका रुपमा लिइसकेका छन्। त्यही अनुरुप संसारभरका देशहरूले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र उत्पादन बढाउन उपभोक्ताका साथै उत्पादक कम्पनीलाई पनि सहुलियत उपलब्ध गराइरहेका छन्। 

नेपालमा पनि प्रदूषणको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ। मुख्य गरेर सहरी क्षेत्रमा प्रदूषणको प्रभाव परिरहेको छ भने वृहत रुपमा नेपालमा हिमालहरूमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिन लागेको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर डाक्टर केसीले आफ्नो २०औँ अनसनमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढाउन सरकारलाई दबाब दिन उक्त माग समावेश गरेका हुन्। 

सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। भलै सरकारले बेला बेलामा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको कर बढाउने गरेको छ। कर बढाउँदा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने चाहने उपभोक्ताहरू निराश हुने गरेका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएर अन्तःशुल्क लगाएका थिए। सो वर्ष विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पप्रायः भएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले बढेको कर उल्लेख्य रुपमा घटाएका थिए। यसले पुनः विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तामा केही आशा बढाएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमताका विद्युतीय कारमा कर बढाएका छन्। सानो क्षमताका कारमा कर नबढाउनु सकारात्मक भए पनि अन्य विद्युतीय कारमा कर बढाउनु सकारात्मक मानिएको छैन। विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहने र वातावारणमा योगदान पुगोस् भन्नेहरूलाई सरकारको अस्थिर नीतिले निराश बनाउने गरेको छ। 

सरकारले व्यवसायीहरूलाई नेपालमै विद्युतीय सवारी बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर सरकारको नीति अस्थिर भएकै कारण नेपालमा विद्युतीय सवारी एसेम्बल गर्न कठीन हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।