काठमाडौं- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत ऐनमा संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको परिभाषामा नयाँ क्षेत्रलाई समेट्नेदेखि लिएर समन्वय तथा अनुगमनको समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आतंककारी क्रियाकलाप वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी हुने कामकारबाहीको प्रभावकारिता अनुमगन तथा समीक्षा गर्न निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो समितिमा कानूनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, कानून सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य हुने छन्। 

यो समितिले ऐन अनुसार भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने छ भने कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नेछ। नियमन तथा नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। 

त्यस्तै कानून सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि हुने काममा प्रभावकारिता ल्याउन, अन्तर निकाय समन्वय बढाउनका लागि यस्तो समिति हुने छ। समन्वय समितिको व्यवस्था अहिले पनि छ। 

कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीको सम्पत्ति वा साधन ६ महिनाभन्दा बढी रोक्का गर्न पाइने छैन। यदि ६ महिनाबढी रोक्का गर्नका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ऐनमा संसोधन प्रस्ताव गर्दै कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेपछि सो व्यक्तिका बारेमा अनुन्सन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नपुगेको अवस्थामा सो व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरी असुल गर्न सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। 

सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन निमले पनि सो व्यक्तिको आम्दानी तथा जीवनस्तरमा मिल नखाएको, ठूलो परिमाणमा नगद वा अन्य सम्पत्ति भेटिएमा तर सो अनुसारको स्रोत नभेटिएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अभिलेख राखी कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउन सक्ने छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले त्यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गरी असुल गरेपछि विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धनमा कुनै पनि अधिकारीले गलत नियतले अनुसन्धान गर्ने, दुःख दिने वा क्षति पुर्‍याउने काम गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएमा ६ महिनाको कैद वा एक लाखसम्मको जरिवाना हुने छ। 

त्यस्तै कुनै पनि अफसोर कम्पनीकै आधारमा कसैलाई पनि अनुमति दिन नहुने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग व्यवसायको अनुमति दिने निकायले कुनै पनि उद्योग व्यवसायको अनुमति दिँदा वास्तविक सेयरधनीको विवरण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।