वीरगञ्ज- हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९' संशोधन गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्।

मार्गदर्शनमा तोकिएको कर्जाको सीमा र लेखापरीक्षणको सीमालाई घटाएर तीन वा दुई वर्षमा झार्न उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरसको माहामारीले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग हुने खालका निति ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा गहनरुपले ध्यान दिनुपर्नेमा  उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सुझाव दिए। 

चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै तोकिनु व्यावहारिक नभएको र यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ। सबै व्यवसायीलाई एउटै नियममा बाँधेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यावहारिक नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताको भनाइ छ।

मागदर्शनका कारण धेरैजसो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने र र करिब एक महिनाभित्रमा यसको असर प्रत्यक्षरुपमा उद्योग व्यवसायमा देखिने उनको जिकिर छ। अब यो मार्गदर्शनले चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने अर्का उद्योगी प्रदीप केडिया बताउँछन्। व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी रातदिन खटिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै समस्यामा पार्ने गरी नीति नियम ल्याउन नहुनेमा युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष राकेश साह जोड दिन्छन्। 
 
बैंकमा पनि ऋणको अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनाका साथै व्यक्तिको पद तथा हैसियत हेरेर ऋण लगानी गर्दा आज यस्तो नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउँछन्।

उद्योग र बैंकिङ प्रणालीबीचको नीतिमा देखापरेको अन्यौलले करिब दुई हजार सवारी साधन वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयमा थन्किएर राखिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ मा चालु पुँजी मार्गदर्शन–२०७९ सार्वजनिक गरेको थियो। बारा र पर्सामा साना,  ठूला तथा मझ्यौला गरी करिब एक हजारको हाराहारीमा उद्योगधन्दा रहेको अनुमान गरिएको छ। रासस