काठमाडौं- सरकारले फेरि एउटा स्थायी सरकारी संरचनासहितको आयोग बनाउने भएको छ। विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षित अभ्यास तथा विस्तारका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने भएको हो। 

विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ जारी भएको छ। यही आदेश अनुसार सरकारले आयोग गठन गर्ने छ। 

सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा तथा आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा उपयोग हुने सूचना प्रविधिलाई सुरक्षित, एकीकृत बनाउनका लागि भन्दै यो आयोग गठन गर्न खोजिएको हो। 

यो आयोगले सरकारी निकायको विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन र सुरक्षाका लागि नीति बनाउँदा सरकारलाई सुझाव दिने, नीति तथा रणनीति बनाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण तथा उपकरणको सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने काम गर्ने छ। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुँदा धेरैतिर डुप्लिकेसन भइरहेको गुनासो बढिरहेको छ। यस्तोमा यो आयोगले स्पष्ट मापदण्ड बनाउने छ। आयोगको मापदण्ड सबै सरकारी कार्यालयले पालना गर्नुपर्ने छ। 

सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी कार्य सञ्चालन प्रणालीको सुरक्षा, प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण र प्ल्याटफर्ममा एकरूपता ल्याउनका लागि आयोगले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने छ। 

आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार अहिलेका प्रणालीको पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगको सह अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुनेछन्। त्यस्तै सदस्यमा सञ्चार सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुनेछन् भने सरकारले दुईजना सदस्य नियुक्त गर्ने छ। 

आयोगको कार्यकारी नेतृत्व भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन्। सूचना प्रविधि सम्बन्धित दशकबढीको अनुभव भएका योग्य व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।