काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलले १७ स्थानमा सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन बनाउन भएको छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ।

चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा विद्युतीय चुलो प्रयोगका सन्दर्भमा प्रहरी बलले प्राधिकरणसँग गरेको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

प्रहरीबलको तर्फबाट  महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरू र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरूका १५ उपयुक्त स्थानहरू गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरूपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुने छन्। 

प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

एमओयूअनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ। उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ। सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्ने छ। चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ। विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ।

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरूमा सञ्चालित मेशहरुमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न   क्रमिक रुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिने छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरु थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइदिने छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, २२२ बीओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयहरूमा तीनवटा सम्म मेश सञ्चालित छन्। खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्यासमा  वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।