शनिबार, जेठ ३ गते २०८२    
शनिबार, जेठ ३ २०८२
images
images

धौवादी फलाम खानीको उत्खनन गर्न माग

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
बुधबार, साउन ४ २०७९
images
धौवादी फलाम खानीको उत्खनन गर्न माग

फलामको गुणस्तरसमेत राम्रो रहेको चीनमा गरिएको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ। दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन बराबरको फलाम निकाल्न सकिन्छ।

images
images

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने धौवादी फलाम खानीको उत्खनन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

images
images
images

सो उद्योग सञ्चालनमा सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरिसकेको छ। सरकारले गराएको अध्ययनबाट सो फलाम खानीमा १५ करोड मेट्रिक टन बराबरको फलाम रहेको छ। उक्त मात्राको फलाम नेपालले मात्रै प्रयोग गरेको खण्डमा ७० वर्षका लागि पुग्छ।

images
images

फलामको गुणस्तरसमेत राम्रो रहेको चीनमा गरिएको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ। दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन बराबरको फलाम निकाल्न सकिन्छ। खानी सञ्चालनका लागि १२५ मेगावाट बराबरको बिजुली आवश्यक पर्छ। 

images
images

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद तिलबहादुर महतले सो खानी क्षेत्रमा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे। उनले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि फलाम खानी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपालमा वार्षिक एक खर्ब ४० देखि एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको फलाम आयात भइरहेको तथ्य पेस गर्दै उनले तत्काल खानी सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले खानीपानीको भण्डार चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण तथा वन फँडानीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताए। बालुवा र क्रसर सञ्चालकका कारण समस्या पैदा भएको उनले उल्लेख गरे। 

मधेस प्रदेशमा हुने बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपको मात्रामा वृद्धि भएको भन्दै सांसद पोखरेलले वातावरणको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले चुरेको दोहनमा वृद्धि हुँदै जाँदा तराई मधेस क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्दै गएको बताए। 

यसवर्ष पनि चुरे क्षेत्रमा कम वर्षा हुँदा धान रोपाइँसमेत अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको तथ्य पेस गर्दै उनले चुरेको सवाल देशकै सवाल हुनुपर्ने बताए। चुरे संरक्षण गुरुयोजना बने पनि एकीकृत ऐन नबन्दा लगानीको विस्तार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। 

सांसद सरलाकुमारी यादवले नेपालको शैक्षिक प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका देखिएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिन्। उनले देशभित्रै सरल मूल्यमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। रासस


प्रकाशित : बुधबार, साउन ४ २०७९०७:१४
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend