काठमाडौं- एक वर्षमै १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बेरूजु थपिएको हो। 

योसँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। 

रित पूरा नगरी गरिने खर्च तथा भुक्तानीलाई बेरुजुको रुपमा महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ। महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट रित नपुर्‍याइ भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो।

असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की वर्गमा यस्तो बेरुजु निकालिन्छ। १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै नियमित गर्नुपर्नेमा ६९ अर्ब ६१ करोड छ। यसमा प्रमाण नपुगेको, अनियमित भएको, जिम्मेवारी नसरेको तथा शोधभर्ना नलिएको जस्ता हुन्छन्। यस्तो बेरुजुलाई नियमित गराएर मिलाउनुपर्ने हुन्छ।  यसमा सबैभन्दा धेरै कामज प्रमाण नपुर्‍याइ भएको खर्च धेरै छ। यसमा ४८ अर्ब रहेको छ। 

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोड  ७९ लाख रहेको छ। 

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। यसमा सरकारी कार्यालयको  लेखा परीक्षणबाट बेरुजु औंल्याएको हो। 

बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४९ अर्ब, प्रदेश कार्यालयको ७ अर्ब, संस्थान तथा समितिको १४ अर्ब, स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ।