काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर लगातका अन्य कर समायाेजना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वाधार कर लगायत अन्य कर समायाेजकाे निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्। 

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ इन्धनमा कर लगाइएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधामन्त्री हुँदाको सरकारले ५ रुपैयाँ थपेर पूर्वाधार कर भन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो।

१० रुपैयाँ कर हटेपछि पेट्रोल १० रुपैयाँ सस्तो हुने भएको छ। 

नेपाल आयाल निगमले १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई १ सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय रुपैयाँ बढाएको थियो।

निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत करमा केही कटौती गरेर इन्धनको मूल्य घटाउन माग गर्दै आएका थिए।