काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले मंगलबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन समेत भनेको छ। साथै अदालतले कारण देखाउन समेत भनेकाे छ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीका विषयमा छानवीन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनकाअनुसार पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा  डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य  रहेका छन्।

छानवीनका लागि समिति गठन भएसँगै स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था अनुसार अधिकार निलम्बनमा परेका थिए। वैशाख १३ गतेसम्मका लागि सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

यस्ताे छ आदे‍श

अर्थमन्त्रीले पहिले जे गर्न दिएनन् त्यही कारणले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या