काठमाडौं- मुलुकमा निर्वाचन भएको वर्ष चालु खर्च बढ्ने सामान्य परम्परा भएपनि गएको आर्थिक वर्ष भने घटेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रकाशन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च ६० अर्बले संकुचित भएको छ। 

२०८२/८३ कुल सरकारी खर्च पनि घटेको छ। सरकारी खर्चमा सामान्य संकुचन आउँदा राजस्व भने ५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै कुल सरकारी आम्दानीमा पनि सामान्य सुधार भएको छ। 

राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.३० प्रतिशतले बढेको छ। असार मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन  १२ खर्ब ४१ अर्ब संकलन भएको हो। गत वर्षको यही अवधिमा ११ खर्ब ७८ अर्ब संकलन भएको थियो। 

कुल संघीय आम्दानी भने १२ खर्ब ८० अर्ब भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा ६१ अर्बले धेरै हो। गत वर्ष १२ खर्ब १९ अर्ब संकलन भएको थियो। 

यो अवधिमा सरकरी खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब भएको छ। यसमा १० खर्ब ४३ अर्ब चालु खर्च भएको छ भने १ खर्ब ९० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ। त्यस्तै ३ खर्ब ४७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा कुल सरकारी खर्च घटेको छ। चुनावी खर्च हुँदासमेत कुल सरकारी खर्च घटेको हो। विशेषगरी चालु खर्च ‍६० अर्ब न्यून खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्च पनि ३२ अर्ब न्यून खर्च भएको छ। यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थाको खर्चमात्र वृद्धि भएको छ। 

संघीय ढुकुटीमा आम्दानी तथा खर्चको खाडल चार खर्बको रहेको छ। तथ्यांक अनुसार १२ खर्ब ८० अर्बको कुल सरकारी आम्दानी भएपनि त्यसमा १ खर्ब २० अर्ब राजस्व हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसपछि बचेको ११ खर्ब ६० अर्बको आम्दानी तथा १५ खर्ब ८२ अर्ब रहेको छ। यसमा ४ खर्ब बढीको घाटा रहेको छ। यो घाटा पूर्तिका लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको परिचालन भएको हुन्छ। 

गएको वर्षको बजेटले लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएका छैनन्। तथ्यांक अनुसार खर्चदेखि आम्दानीसम्म सबै सूचक लक्ष्यभन्दा निकै टाढा देखिएका छन्।

राजस्व ८३.८७, अनुदान ५८.५ तथा कुल सरकारी आम्दानी ८३.५१ प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ लक्ष्यको। 

त्यस्तै कुल सरकारी खर्च पनि लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत भएको छ। चालु खर्च पनि ८८.४ प्रतिशत भएको छ। पुँजीगत खर्च पनि ४६.७९ प्रतिशत भएको छ।