काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीले यतिबेला विगतमा कमै देखिएको विरोधाभासपूर्ण अवस्था भोगिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ। कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। निक्षेपको ब्याजदर पनि लगातार घटिरहेको छ।

यति सस्तो ऋण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उद्योग-व्यवसायले कर्जा लिन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बजारबाट ठूलो परिमाणमा तरलता तान्नुपरेको छ।

अहिलेको चुनौती ब्याजदरभन्दा ठूलो छ। बजारमा माग कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल नबढ्नु, सरकारी पुँजीगत खर्च सुस्त रहनु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ परियोजना नआउनुका कारण सस्तो कर्जाले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। यही अवस्थालाई 'लिक्विडिटी ट्र्याप'मा परेको छ, जहाँ बैंकमा पैसा हुन्छ, ब्याजदर कम हुन्छ तर आर्थिक गतिविधि भने अपेक्षाअनुसार विस्तार हुँदैन।

ब्याजदर अझै घट्ने कि नघट्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चिन्ता होइन, इतिहासकै न्यून ब्याजदरमा पनि नबढेको कर्जालाई नयाँ मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशतको लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ। हाल बैंकमा थुप्रिएको १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता नै सबैभन्दा चुनौती बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर लगातार घट्दै गएको तर त्यसको लाभ कर्जा विस्तारमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाएको छ।

जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यो ७.९९ प्रतिशत थियो। विकास बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर ९.४० प्रतिशतबाट ७.७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.२२ प्रतिशतबाट घटेर ८.९० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यता साउन महिनाका लागि आज वाणिज्य बैंकहरुले समग्रमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर असारको ४.२५८ प्रतिशतबाट घटाएर साउनमा ४.१६७ प्रतिशत कायम गरेका छन्। यसले कर्जाको ब्याजदर पुन थप घटाउने छ।

अझ तीन वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को औसत कर्जा ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता ब्याजदर निरन्तर घट्दै अहिले राष्ट्र बैंकले भारित औसत ब्याजदरको तथ्यांक राख्न थालेयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

ऋणसँगै निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतबाट ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको ५.०२ प्रतिशतबाट ३.६२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.०९ प्रतिशतबाट ४.४६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

बचतकर्ताका लागि समस्या यतिमै सीमित छैन। जेठमा मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् बैंकले दिने औसत निक्षेप ब्याजदरभन्दा मूल्यवृद्धि धेरै छ। यसको अर्थ बैंकमा पैसा राख्ने सर्वसाधारणको वास्तविक प्रतिफल (रियल रिटर्न) नकारात्मक बनेको छ। औसत निक्षेप ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत रहेकाले बचतकर्ताको वास्तविक प्रतिफल करिब १.९३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। ब्याजबाट आएको आम्दानीले मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ।

यति धेरै ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया कर्जाको माग बढ्नुपर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले उल्टो तस्वीर देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो वृद्धि ८ प्रतिशत थियो। बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण दिन तयार भए पनि उद्योगी-व्यवसायी नयाँ लगानीमा अघि नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती बनेको छ।

बैंकहरूमा थुप्रिएको यही निष्क्रिय रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत ३९ हजार एक सय अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको खुद तरलता प्रशोचन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो रकम २१ हजार ३४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमै प्रशोचनको परिमाण झण्डै दोब्बर हुनु बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको दबाब अभूतपूर्व रहेको संकेत हो।

यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

गभर्नर विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गर्ने घोषणा गर्दै व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणाली विकास गरिने बताएका छन्। सञ्चालन खर्च घटाएर पुँजी परिचालनको लागत कम गर्ने र त्यसको लाभ अन्ततः ऋणी तथा सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने नीति लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

साथै मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, आवश्यक तरलता कायम गर्न मौद्रिक औजार सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने, व्यक्तिगत कालोसूची व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत दक्षता बढाउने कार्यक्रम पनि नीतिमा समेटिएका छन्।