काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को दोस्रो संशोधन, २०८३’ लागु गरेको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा ३ बमोजिम जारी गरिएको संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा लेखन, आन्तरिक छलफल र सार्वजनिक गर्ने समयसीमाका सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गरेको हो। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अनिवार्य रूपमा तीनवटा खण्डमा विभाजन गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। जसमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको समीक्षा र प्रगति विवरण, समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषणसहितको म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समावेश हुनेछन्। 

आर्थिक अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुखले विभागको मौद्रिक तथा पुँजीबजार शाखालाई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न लगाउने र यसका लागि बैंकका अन्य विभाग तथा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।  

मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि छलफलका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘अन्तर-विभागीय सुझाव समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ।

समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र विभिन्न सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य रहनेछन् भने आर्थिक अनुसन्धान विभाग (मौद्रिक तथा पूँजी बजार शाखा हेर्ने) का निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। 

समितिले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि साउन वा असारको तोकिएको समयमा विस्तृत छलफल गर्नेछ। कार्यविधिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट समयावधि समेत निर्धारण गरेको छ।

सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि वार्षिक मौद्रिक नीति सामान्यतः हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ। यस्तै, नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न गरिने त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक समीक्षाहरू हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

वार्षिक मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका लागि जेठ महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र र समीक्षाका लागि त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र राय सुझाव माग गरिने छ।