काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्या समाधान गर्न सरकार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल विद्युत उत्पादनको विषय नभइ समग्र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’को अवधारणाअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गरिने बताए।

सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३८ बुँदे मागपत्र ग्रहण गर्दै विद्युत व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

उनका अनुसार ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित स्पष्ट कार्यादेश भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अब अपरिहार्य बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराई लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।

'यस वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ। तर आगामी वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित नगरी अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने।

उनले विद्युत आयोजना निर्माणभन्दा बढी समय लगानीकर्ताले नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत व्यापार विस्तारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा कूटनीतिलाई पनि सुदृढ बनाइने बताए।

उनले संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय समेट्ने ‘छाता ऐन’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अब बहाना होइन, परिणाम दिने गरी काम गर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अब निजी क्षेत्रको ध्यान केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र नभई विद्युत व्यापार, प्रसारण, वितरण, बजार व्यवस्थापन तथा आन्तरिक खपत विस्तारतर्फ पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

‘समस्या समाधान भए निजी क्षेत्रले १० वर्षमै ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्छ’

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिए आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।

उनले इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको २०५ औँ बैठकबाट जारी ५० बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय समयमै कार्यान्वयन भए ऊर्जा निर्यात, आन्तरिक खपत विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सय दिने कार्ययोजनामार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुलाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिने तथा ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा उनले स्वागत गरे।

तर अर्कोतर्फ विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा मिश्रण तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता विस्तारमा रोक लगाउने, आयोजनाको अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथप्ने तथा अनुमति खारेज गर्ने जस्ता निर्णयले ऊर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै पीपीए नगर्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनेजस्ता सरकारी निकायकै कारण परियोजना प्रभावित हुँदा पनि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अनुमति खारेज गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारसँग सहकार्य गरेर सबै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आग्रह गर्दै २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र २०८१ माघदेखि अवरुद्ध सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे।

सरकारसमक्ष इप्पानका ३८ बुँदे माग

इप्पानले ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष बुझाएको मागपत्रमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, संसदमा रहेको विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणको व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा परियोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउने तथा स्वपुँजी प्रतिफल (आरओई) लाई लगानीमैत्री बनाउने माग समावेश छन्।

त्यसैगरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रणाली सुधार, १६ हजार मेगावाट बराबरका रोकिएका आयोजनाको पीपीए खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंकयोग्य पीपीए लागू गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै दर निर्धारण गर्ने, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल बनाउने तथा प्रसारण लाइन ढिलाइबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

इप्पानले आरसीओडी पाँच वर्ष थप्न, २०६८ सालयता पुनरावलोकन नभएको पीपीए दर मुद्रास्फीतिका आधारमा संशोधन गर्न, रोकिएका हकप्रद तथा आईपीओ निष्कासन खुलाउन, रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।

त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने, ब्याट्री स्टोरेज तथा हरित हाइड्रोजनमा लगानी बढाउने, २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा आईईई मात्रै पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय स्वीकृतिका लागि समयसीमा तोक्ने, जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार विकास गर्ने तथा आयोजना लागत घटाउन कर, बीमा र पुनर्बीमा सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।