काठमाडौं- सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्न भन्दै लिन लागिएको ऋण फेरि अन्यौलमा फस्ने जोखिम बढेको छ।

दोस्रोपटक यही परियोजनाका लागि भएको ९ करोड अमेरिकी डलर ऋणको परिचालन अनिश्चित बन्नेमात्र होइन यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। 

यसअघि विश्व बैंकसँग सम्झौताको दुई वर्षपछि कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने भनेर भेउ नै नपाएपछि रद्द भएको थियो। त्यसपछि फेरि  विश्व बैंक र एडीबीबाट सरकारले ९ करोड डजलर ऋण सम्झौता गरेको छ। 

पहिलो कुरा त ऋणको परिचालन गर्ने एजेन्सी नै अहिले खारेज भइसकेको छ। सूचना प्रविधि विभागबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौता भएपनि अहिले यो विभाग खारेज भएको छ। त्यसको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत कार्यालय बनाउने भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सुरुवातमै संस्थागत अभाव खड्किएको छ। 

बजेटमै समाभावेश भएको परियोजना कार्यान्वयनमा अन्यौल देखिएने भएको छ। 

एकातिर संस्थागत अन्यौल सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर ऋण परिचालनको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। यो ऋणको परिचालन नागरिक एप, नागरिकलाई सेवा दिने एकीकृत प्रणाली विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै साइबर सेक्युरिटी लगायतका कार्यक्रममा खर्च गर्ने भनिएको छ। जबकि यस्ता आधारभूत प्रणालीको विकास यसअघि नै भइसकेको छ। 

प्रणालीको विकासभन्दा पनि सचेतनाको नाममा ऋणको परिचालन हुने देखिएको छ। परामर्श तथा सचेतनाको शीर्षकमा फेरि पनि वैदेशिक ऋणकव परिचालन हुँदा त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयमै छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार परियोजनालाई पुनपरिभाषित गरेर जानुपर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ। तर दातृ निकायको पनि यसमा सहमति चाहिन्छ। 

यसअघि पनि यस्तै डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसनका लागि भन्दै ऋण लिइएको थियो। त्यतिबेला पनि दोहोरो खर्च हुने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऋण परिचालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर यसअघि सन् २०२२ मा  डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि ११ करोड डलरको ऋण सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नै हुन नसकेपछि विश्व बैंकले सम्झौता रद्द गरेको थियो।

ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल फाउन्डेसन विकास र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौता दुई वर्षसम्म प्रगति नै भएन। कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने, परिचालन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पूर्वतयारीबिनै गरिएको ऋण सम्झौता खारेज भएको थियो। 

अहिले फेरि पनि दोहोरोपन देखिनसक्ने जोखिम  रहेको छ।