काठमाडौं- डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला पिकिङ रन अफ द रिभर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको दीर्घकालीन बैंक ऋणको साख मूल्यांकन यथावत् राखिएको छ। केयर रेटिङ्स नेपालले कम्पनीको १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन बैंक सुविधामा 'केयर-एनपी बीबी' साख मूल्यांकन पुनः प्राप्त गरेको हो।

केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले कार्यान्वयन जोखिम अझै उच्च रहेको छ। हाल आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ भने पूर्वनिर्माणका कामहरू भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसको वित्तीय संरचना ६९ प्रतिशत ऋण र ३१ प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी तय गरिएको छ। आवश्यक १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये हालसम्म १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मात्र व्यवस्थापन भएको छ। बाँकी ऋण तथा सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनबाट स्वपुँजी जुटाउने योजना रहेकाले वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी जोखिम कायम रहेको केयर रेटिङ्सले जनाएको छ।

कम्पनीले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन २०२९ जुन १० भित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तोकिएको समयभन्दा छ महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भए विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार पाइने शुल्क वृद्धिको सुविधा सीमित हुने र त्यसले आम्दानी तथा प्रतिफलमा असर पर्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा आयोजनामा जलप्रवाहमा आधारित विद्युत् उत्पादन भएकाले वर्षायाम र हिउँदमा उत्पादनमा उतारचढाव आउने जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम रहेको जनाइएको छ। यद्यपि ६ घण्टासम्मको पिकिङ जलाशयको व्यवस्थाले हिउँदमा उच्च दरमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिने भएकाले उक्त जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् करिब ५० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सबस्टेसनमा जोडिने भएकाले प्रसारण पूर्वाधार समयमै तयार नहुने जोखिम पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै पहिरो, बाढी लगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि आयोजनासँग जोडिएको छ।

कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा सरकार समर्थित संस्थाहरूको प्रवर्द्धन रहेकाले त्यसले साख मूल्याङ्कनलाई सकारात्मक आधार दिएको केयर रेटिङ्सले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख प्रवर्द्धकमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह रहेका छन्।

कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग 'टेक अर पे' प्रणालीमा ३० वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब ६२ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारबाट जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई उपलब्ध कर छुट तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले पनि आयोजनालाई सहयोग पुग्ने केयर रेटिङ्सको निष्कर्ष छ।