काठमाडौं- सरकारले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ४४ निर्माण व्यवसायी कम्पनी तथा फर्मको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र (लाइसेन्स) स्वतः खारेज गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार लाइसेन्स खारेज हुने कम्पनीमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालिलगायत रहेका छन्।

त्यस्तै आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स, डीएसपी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्पे हु निर्माण सेवा र सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिको इजाजतपत्र पनि खारेज गरिएको छ।

यसैगरी निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एन्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल.जे.एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एन्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए.सी.सी. निर्माण सेवा, न्यू सताकृ त्रिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बी.डी. निर्माण सेवा, लांघाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिंका कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एन्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन तथा किशो बिल्डर्सको पनि इजाजतपत्र खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।