काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत चलाइएका ‘ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्ने भ्रामक हल्ला, ऋणीहरूको बढ्दो प्रतिरोध, घरजग्गा बजारको लामो मन्दी र कर्जाको गुणस्तरमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जा असुलीमा गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि यी कारणले नयाँ कर्जा विस्तारसमेत प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट : एनालाइसिस एन्ड आउटलुक, जुलाई २०२६’ अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न अभियानहरूले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा अनुशासनमै प्रत्यक्ष असर पारेका छन्।

प्रतिवेदनमा ऋणीहरूको प्रतिरोध तथा ‘ऋणको साँवा-ब्याज नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने भ्रामक सन्देशले कतिपय ऋणीहरूमा ऋण भुक्तानी टार्न सकिने वा अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन सकिने मानसिकता विकास भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुली र धितो लिलामी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विशेषगरी साना तथा समस्याग्रस्त कर्जा उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कठिनाइ बढेको छ। ऋण असुलीमा आएको अवरोधले खराब कर्जा बढाउने मात्र होइन बैंकहरूको नगद प्रवाह, नाफा र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामाथि समेत दबाब सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले ‘लोन स्वाप’ अर्थात् एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा सार्ने प्रवृत्तिलाई पनि जोखिमको अर्को कारणका रूपमा औँल्याएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा स्थानान्तरण गरिएका धेरै कर्जा पछि निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेपछि कतिपय ऋणीले विकास बैंक वा वित्त कम्पनीमा कर्जा सारे पनि त्यसपछि ती कर्जाको गुणस्तर झन् कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छ।

खराब कर्जाका लागि थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा पुँजीकोषमा दबाब परेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पत्तिको अनुपात बढ्दा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि कमजोर बनेको छ। यद्यपि हालको निष्क्रिय कर्जाको स्तर भने अझै व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभित्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तथ्यांकले पनि बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको देखाउँछ। २०२६ अप्रिलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल (ग्रस) निष्क्रिय कर्जा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ। अझ बढी चिन्ताको विषय भने ‘वाचलिस्ट’ कर्जाको तीव्र वृद्धि हो। मिड-जुलाई २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेको वाचलिस्ट कर्जा २०२६ अप्रिलसम्म बढेर ११.१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको अनुपात बढ्नु भनेको भविष्यमा थप कर्जा निष्क्रिय हुने सम्भावना उच्च हुँदै गएको संकेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि खुद निष्क्रिय कर्जाको अवस्था भने अझै नियन्त्रणभित्र रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकको औसत नेट एनपीएल १.३६ प्रतिशत, विकास बैंकको १.९० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको २.९४ प्रतिशत छ भने समग्र बैंकिङ प्रणालीको औसत नेट निष्क्रिय कर्जा १.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा बजारको सुस्ततालाई पनि अहिलेको बैंकिङ संकटको मुख्य कारणमध्ये एक मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विकास बैंकको ८६.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८४.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ। समग्र बैंकिङ प्रणालीमा पनि करिब ६० प्रतिशत कर्जा जग्गा तथा भवन धितोमा सुरक्षित रहेको उल्लेख छ। यसले बैंकिङ प्रणाली घरजग्गा बजारसँग अत्यधिक निर्भर बनेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा धितोको मूल्यका आधारमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेर ‘एसेट प्राइस बबल’ सिर्जना भएको थियो। तर अहिले बजार सुस्त बनेपछि ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा बैंकहरूले धितो लिलामी गर्न खोज्दा पर्याप्त खरिदकर्ता नपाउने, अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहुने र लिलामी प्रक्रिया लामो हुने समस्या देखिएको छ। यसले खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई झन् कठिन बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि घरजग्गा बजारको मन्दीका कारण धितो बिक्रीबाट कर्जा असुल गर्न नसक्दा बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर खस्किएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको नाफामा परेको छ भने पुँजी पर्याप्ततामा दबाब बढेको छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता, न्यून ब्याजदर र थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थालाई दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण मान्दै धितोमा मात्र आधारित कर्जा प्रणालीबाट क्रमशः बाहिर निस्कनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा परियोजनाआधारित र चरित्र-आधारित कर्जा प्रणाली विस्तार गर्दै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसबाट धितोमा अत्यधिक निर्भरता घट्ने, कर्जाको गुणस्तर सुधार हुने, असुली प्रणाली प्रभावकारी बन्ने र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम क्रमशः कम हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।