काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

झन्डै एक घण्टा चलेको छलफलमा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी रोकिएको समस्या, आयोजनाको म्याद थप, मूल्य समायोजन, ठेक्का व्यवस्थापन, रुग्ण आयोजना, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौती, राइट अफ वे, निर्माण सामग्रीको अभाव, क्रसर जोन निर्धारण, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन र दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महासंघले यी विषय समेटिएको आठ बुँदे जानकारीपत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन रूपमा निर्माण क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखेका थिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका समस्या ध्यानपूर्वक सुन्दै बीच-बीचमा प्राविधिक जिज्ञासा राखेका थिए। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री शाहले आयोजनाका प्राविधिक जटिलता बुझ्न सहज भएको भन्दै निर्माण कार्यमा गुणस्तर र सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका थिए।

छलफलका क्रममा करिब दुई हजार साना तथा ठूला आयोजनाको म्याद थप गर्ने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको महासंघले जनाएको छ। फागुन १५ यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नुका साथै अमेरिका-इरान तनावका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीहरूले म्याद थपको माग गरेका थिए।

महासंघले फागुन १५ पछिको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर नियमित व्यवस्थाबाहेक थप करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मार्फत आवश्यक निर्णयका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासंघका पदाधिकारीले बताएका छन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै कसैले घुस मागे वा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरे सिधै जानकारी गराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, साइट क्लियर गर्ने, रुख कटानलगायत सरकारी प्रक्रियाका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीले भने समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

महासंघका अनुसार निर्माण उद्योग अहिले रुग्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारी भुक्तानी ढिलाइ, लागत वृद्धिलगायतका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएकाले तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ सरकार सकारात्मक देखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।