काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपतिका दूतमात्र होइन भारतीय उच्च कुटनीतिक अधिकारीलाई पनि भेट्ने समय नदिएर ‘प्रोटोकल’को नयाँ भाष्य बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षसँग भने एकल भेट गरे। बिना एजेन्डाको शिष्टाचार भेटमात्र भनिएको उक्त भेटमा छलफल भएको विषयका बारेमा बाहिर आएको छैन। 

प्रधानमन्त्री भएदेखि औपचारिक रुपमा बालेन शाहले कुनै पनि विदेशी अधिकारीलाई एक्लै भेटेको एडीबीका अध्यक्ष पहिलो हुन्। नेपालको ठूलो दातृ निकायमात्र नभएर नेपाल नै सदस्य रहेको बहुपक्षीय संस्था हो एडीबी। एडीबीको अध्यक्षलाई भेट्नका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएका थिए। त्यसपछि मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमण तय भएको थियो।

कान्दासँगको एकल भेट लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर सामूहिक भेट गरेका हुन्। व्यवसायीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका बारेमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका थिए। यसअघि निजी क्षेत्रका व्यवासयीलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न मानेका थिएनन्। 

बजारमा चरम निरासा रहेको भन्दै भेट्न सुझाव विभिन्न च्यालनबाट प्रधानमन्त्रीलाई दिएपनि उनले भेटेका थिएनन्। बरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले डेढ महिना पहिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए। तर एडीबीका अध्यक्ष कान्दासँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग पनि भेट गरेका छन्। 

नेपालको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन अपरिहार्य रहेको बताउने एडीबीका अध्यक्षसँग भेटपछि प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रियामात्र होइन नियमित सम्पर्कको संयन्त्र बनाउने बाचा पनि गरेका छन्। 

कान्दाले अर्थमन्त्रीसँग भेट तथा अन्य फोरममा पनि एउटै कुरालाई निकै जोड दिएका छन्। सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न एडीबी सदैव तयार भएपनि यतिमात्र नेपालको उन्नति नहुने उनको जोड छ। निजी क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धनबिना आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना नहुने उनले बताएका थिए। 


निजी क्षेत्रको उन्नतिका लागि थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए। एडीबी आफैले समय समयमा गर्ने असिसमेन्टले नेपालमा कानूनी संस्थागत तथा संरचनागत ग्याप अझै धेरै रहेको देखाउने गरेको छ। यही आधारमा सरकार अझै धेरै उदार हुनुपर्ने त्यसपछि निजी लगानी आउने एडीबी अध्यक्षले बताएका थिए। त्यसपछि निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पुँजीमा पनि एडीबी सहायताका लागि तयार रहेको उनले बताएका थिए।

प्रधामन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार भने यो सेड्युलमै थियो। एक सय दिनसम्म काममात्र गर्ने त्यसपछि सबैतिर अन्तरक्रिया गर्दै जाने सुरुवाति घोषति नीति रहेको उनीहरूल बताएका छन्। सय दिनसम्म कतै विदेश पनि नजाने र अरु भेटघाट धेरै नगर्ने तर शासकीय गतिविधिमा फोकस हुने नीति रहेको त्यसपछि अब सबै क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गर्दै काममा सुधार गर्दै जाने एक सदस्यले बताए।