काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले संक्षिप्त मौद्रिक नीति ल्याएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएका छन्। कोभिडकालीन संकटपछि अर्थतन्त्रको मूलप्रवाह जस्तै बनिसकेको मौद्रिक नीतिलाई गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यसपालिदेखि आधारभूत जिम्मेवारी र दायित्वमा सीमित बनाइदिएका छन्।

मूल्यस्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन तथा समग्र आर्थिक स्थायित्वका लागि सन्तुलनकारी जुन राष्ट्र बैंकको कानूनी भूमिका हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति ल्याएको गभर्नर पौडेलले बताइसकेका छन्। बजेट भाषण जस्तो प्रतिबद्धताले भरिएको दस्तावेज ल्याउने चलनलाई क्रमभंग गर्दै पौडेलले यसलाई आधारभूत मौद्रिक व्यवस्था तथा केही सांकेतिक व्यवस्थासहित नीति ल्याएका छन्। 

यसलाई पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याएको बताएका छन्। सरकारको वित्त नीतिले  खोजेको सुविधा तथा बजारको मुड अनुसार वैधानिक संयन्त्र मार्फत् जतिबेला पनि नीतिगत तथा नियामकीय निर्णय तथा निर्देशन दिनसक्ने कानूनी हैसियत भएकाले सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा ल्याएर भद्रगोल बनाउन नहुने पक्षमा पौडेल देखिएका छन्। 

‘मौद्रिक नीतिमा जे हुनुपर्छ त्यही हामीले गरेका हौं। बाँकी नीतिगत व्यवस्था त हाम्रो नियमित संयन्त्रबाट जतिबेला पनि हुनसक्छ। पर्याप्त छलफल, बहस तथा कानूनी दायरामा बसेर निर्णय लिनसक्ने सुविधा हुँदाहुँदै एक वर्षका लागि एकैपटक घोषणा गर्ने चलन ठीक होइन भनेर हामीले यस्तो गरेका हौँ’ पौडेलले भने। 

नीतिगत दर, नियामकीय अनुपात लगायतका व्यवस्थालाई स्थिर राखिएको छ। कर्जाको माग लगायतको सिर्जना मौद्रिक नीतिभन्दा समग्र वित्त नीतिले गर्ने भएकाले त्यसो हुँदा यही व्यवस्थामा बढ्नलाई बाधा नहरेका कारण निरन्तरता दिइएको पौडेलको भनाइ छ। 

‘अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुने भएको वित्त नीतिले हो। बजार चलायमान भयो भने यसै पनि सिर्जना हुन्छ। यदि त्यसो हुँदा पनि भएन भने फेरि पनि सुविधा त हामीसँग छ निर्णय लिने’ उनले भने। 

सरकारको समग्र नीतिको कार्यान्वयनमा जाँदा कस्तो मौद्रिक प्रोत्सहानको आवश्यकत हुन्छ सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियामकीय प्रबन्ध मिलाउने भनेर मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार समयक्रमसँगै व्यवस्था हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। 

सुशासनको अभियान चलाएको सरकारलाई साथ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणलाई जोड दिने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि नियमित संरचना तथा नीतिबाटै सम्भव हुने बुझाइ गभर्नरको छ। 

त्यस्तै कतिपय विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। विशेषगरी हाइड्रोपावर जस्ता पब्लिक कम्पनीमा पनि व्यक्तिगत जमानीमा ऋण लिने तर त्यसको भार कम्पनी तथा अरु सञ्चालकलाई सार्ने विकृति रहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

चेक अनादरकै कारण कालोसूचीमा धेरै पर्ने र त्यही कारणले वित्तीय पहुँचमै समस्या परेकाले चेकको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था फेरि दोहोर्‍याइको छ। यसअघिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको थियो। 

व्यक्तिगत वित्तीय कारोबारलाई पनि च्यानलाइज गर्दै जाने उद्देश्यका साथ पियर टू पियर कर्जा कारोबारका लागि अध्ययन गरी नियमन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

बैंकिङ पुँजीको लागत घटाउनका लागि डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्सहान गर्ने लागयतका घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्र लक्षित केही घोषणा पनि रहेका छन्। 

यी सबै उपकरणमात्र होइन बढ्दो तरलतालाई व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्नका लागि थप सहज हुने भएको छ। प्रेसर न्यूनीकरणका लागि यो मार्ग राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र १६ खर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि उपभोग बढाउने नीति सरकारको छ। त्यसका लागि आयकरमा छुटलगायतका अरु व्यवस्था छन्। यही स्प्रिट अनुसार राष्ट्र बैंकले खुकुलो मार्गलाई कायम राख्दै थप सहजीकरण गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।