काठमाडौं-  गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू अहिले इतिहासकै ठूलो वित्तीय दबाबमा परेका छन्। ऋण असुली कमजोर बन्दै जाँदा खराब कर्जा तीव्ररूपमा बढेको छ भने पुँजीकोष खुम्चिँदै गएपछि डेढ दर्जन संस्था नयाँ ऋण विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै खराब कर्जा ४.३२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो।

केवल केही वर्षअघिसम्म लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था पूर्णतः फरक थियो। २०७६ असारसम्म औसत खराब कर्जा करिब १ प्रतिशत मात्र थियो। तर कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती, ऋणीको आम्दानी घट्नु, लघुवित्तविरुद्ध चलेका आन्दोलन तथा ऋण असुलीमा आएको गिरावटका कारण अहिले खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको हो।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये तीनवटा थोक कर्जाप्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन्। तीमध्ये ४१ संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने २८ संस्थाको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ।

सबैभन्दा उच्च निष्क्रिय कर्जा सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भई नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा पुगेको उक्त संस्थाको खराब कर्जा अनुपात शतप्रतिशत पुगेको थियो। नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि व्यवस्थापन फिर्ता गरेको छ।

पुँजीकोषमा चर्को दबाब

खराब कर्जा बढेसँगै लघुवित्तहरूको पुँजीसमेत खिइँदै गएको छ। ऋण नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नाफा घट्नुका साथै पुँजीकोषमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ तर २०८२ चैतसम्म १७ वटा संस्थाको पुँजीकोष दबाबमा पुगेको छ।

तीमध्ये १० संस्थाको पुँजीकोष नियामकीय सीमाको हाराहारीमा झरेको छ भने सात संस्थाँको पुँजीकोष न्यूनतम सीमाभन्दा तल पुगेको छ।यसका कारण ती संस्था नयाँ कर्जा विस्तार गर्न, जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढाउन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न असमर्थ भएका छन्।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार अहिले  वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा सुधार आउन समय लाग्छ।

‘अहिलेको यो समयमा मल्टिपल बैंकिङ तथा रेमिट्यान्सले खराब कर्जा बढाएको छ। ऋणीले एउटा लघुवित्तको साँवाब्याज तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिने गर्छन्। वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुको साटो एउटाको ऋण तिर्न अर्कोबाट लिने चक्र चल्दा केही समय त कर्जा नियमित देखिन्छ तर ऋणको भार थेग्नै नसक्ने भएपछि सबै संस्थाहरूको कर्जा एकैपटक खराब हुन पुग्छ' उनले भने।

आठ संस्था पीसीएमा

पुँजीकोष र वित्तीय सूचक कमजोर बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) अन्तर्गत राखेको छ।

पीसीएमा परेका संस्थामा नेरुडे मिर्मिरे, फर्वार्ड, सामुदायिक, नाडेप, आरम्भ चौतारी, गणपति, सिवाईसी नेपाल र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्।

पीसीएमा परेका संस्थालाई लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, नयाँ लगानी तथा कर्जा विस्तारलगायत गतिविधिमा कडाइ गरिन्छ। पुँजीकोष सुधार गरी नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र ती संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँछन्।

राष्ट्र बैंकको कडाइपछि ऋण विस्तार सुस्त

लघुवित्त क्षेत्रमा दोहोरो बैंकिङ तथा अत्यधिक ऋण प्रवाह नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न नियामकीय व्यवस्था लागु गरेको छ।

२०७९ साउनदेखि लघुवित्तहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न तथा ऋणीको विवरण आदानप्रदान गर्न अनिवार्य गरिएको थियो। त्यसपछि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

त्यसैगरी, डा. नीलम ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको सिफारिसपछि दुईभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। साथै बैंकबाट ऋण लिएका ग्राहकले लघुवित्तबाट थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

एक समय अधिकतम कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँमा झारिए पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट पुनः बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

३० हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा

कर्जा सूचना प्रणाली लागू भएपछि लघुवित्त संस्थाहरूको सिफारिसमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ३० हजार नाघेको छ।

२०८२ चैतसम्म लघुवित्तमा ६५ लाख ग्राहक आबद्ध रहेका छन्। तीमध्ये २७ लाख १६ हजारले सक्रिय रूपमा ऋण उपयोग गरिरहेका छन्। लघुवित्तहरूले कुल ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

२०८२ चैतसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका लघुवित्त (प्रतिशतमा)

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक