काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारीहरू एकआपसमा गाभ्नका लागि सर्तहरू अगाडि बढाएको छ। कामपा क्षेत्राधिकार भइ सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सम्बनधीत संस्थाको विभिन्न सर्तहरू अघि सारेको छ।

सहकारी विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको अवस्था भएमा र साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतका लागि इच्छुक संस्थाले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छ।

त्यसका लागि कामपाले सम्बन्धित संस्थको लेटर प्याड सहकारीको विघटन दर्ता खारेजीसम्बन्धी निवेदन, वडा कार्यलयबाट व्यवसाय कर तथा वहाल कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, साधारणसभाबाट दुई तिहाई सदस्यले सहकारी विघटन/दर्ता खारेजीको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, शेयर सदस्यको विवरण, ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण, हालसम्मको सञ्चालक समितिको तीनपुस्ते विवरण र ऋण लगानी बाहेकका अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण विभागका प्राप्त भएमा मात्र कानूनी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय कामपा सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन छ हजार बचतकर्ताले आवेदन पनि परेको बताइएको छ। विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ। साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए। सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ।

सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ। हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ। ५० प्रतिशत सहकारीले मात्रै नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन्। दर्ता भएका तर नियमित रूपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। रासस